भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 21 जजों की संपत्ति और निवेश की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर साझा की है. यह फैसला शीर्ष कोर्ट की पूर्ण पीठ (Full Court) ने पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में लिया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 1 अप्रैल 2025 को लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक डोमेन में डाला जाएगा और इसे कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने का कदम उठाया है. कोर्ट ने उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है. 

इस खुलासे में जजों की चल-अचल संपत्ति, बैंकों में जमा राशि, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश, बीमा योजनाएं, सोना-चांदी, और यहां तक कि उनके द्वारा खरीदी गई कारों तक का विवरण सामने आया है. देश की शीर्ष अदालत के 33 जजों में से 21 ने अपनी परिसंपत्तियों की जानकारी वेबसाइट पर साझा की है. आइए जानें इस रिपोर्ट की सबसे अहम बातें और जजों की संपत्ति से जुड़े तथ्य, साथ ही यह भी समझें कि सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे चुने जाते हैं और कलीजियम प्रणाली क्या है.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना के पास 3.4 करोड़ रुपये की संपत्ति है. इसमें बैंक डिपॉज़िट 55.75 लाख रुपये, पीपीएफ 1.06 करोड़ रुपये और जनरल प्रोविडेंट फंड 1.77 करोड़ रुपये  शामिल हैं. उनके पास एक DDA फ्लैट और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में एक चार बेडरूम अपार्टमेंट है. इसके अलावा उनके पास 250 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी और एक मारुति स्विफ्ट कार है.

जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जो 14 मई 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे. उनके पास 19.63 लाख रुपये से अधिक का बैंक बैलेंस, महाराष्ट्र के अमरावती में अपने दिवंगत पिता से विरासत में मिला एक घर, मुंबई के बांद्रा और दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में अपार्टमेंट्स, और अमरावती और नागपुर में कृषि भूमि है.

इसके अतिरिक्त, जस्टिस गवई के पास 42 लाख रुपये का निवेश और 80 लाख रुपये की चल संपत्ति है. उनकी पत्नी के पास 29.70 लाख रुपये की ज्वैलरी और 61,320 रुपये नकद हैं.

जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के पास दो बिल्डर फ्लोर हैं और एक फ्लोर उनकी पत्नी के साथ मिलकर लिया गया है. ये सभी फ्लोर नई दिल्ली में हैं. इसके अलावा उन्होंने 2019 में कोयंबटूर (तमिलनाडु) की रेस कोर्स रोड पर एक फ्लैट खरीदा था. उन्हें अपने पिता की संपत्ति का 50 प्रतिशत हिस्सा विरासत में मिला है.

उनके पास ₹120 करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश है. इसके साथ ही जस्टिस विश्वनाथन सबसे अमीर जज की लिस्ट में शामिल होते हैं. साथ ही, उन्होंने साल 2010-11 से लेकर 2024-25 तक की आयकर (इनकम टैक्स) जानकारी भी दी है, जो कि कुल ₹91.47 करोड़ से अधिक है.

जस्टिस अभय एस. ओका 24 मई को रिटायर होने जा रहे हैं. उनके पास 1.3 करोड़ रुपये की निवेश संपत्ति है, जिसमें 92 लाख रुपये पीपीएफ, 21 लाख FD रुपये, और 8 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश है. उनके पास एक रिहायशी फ्लैट, कृषि भूमि, और मारुति बलेनो कार है.

जस्टिस संजय करोल के पास डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली में एक फ्लैट है और हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में पुश्तैनी संपत्ति है. उनके पास 13 लाख रुपये की बैंक सेविंग्स और 61 लाख रुपये जीपीएफ है. उन्होंने 4.5 किलो चांदी और लगभग 700 ग्राम सोना अपनी पत्नी की संपत्ति में घोषित किया है.

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्य कांत के पास कई संपत्ति और निवेश हैं. रियल एस्टेट के तहत, उनके पास चंडीगढ़, गुड़गांव और दिल्ली में संपत्ति है, जो उनके पत्नी और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के साथ संयुक्त रूप से हैं. इसके अलावा, हिसार में एक पुश्तैनी ज़मीन और घर में उनका एक-तिहाई हिस्सा है.

निवेशों में, जस्टिस सूर्य कांत ने 4.11 करोड़ रुपये एफडी में निवेश किए हैं. 

चालू संपत्तियों में, जस्टिस सूर्य कांत के पास 100 ग्राम सोने के आभूषण, घड़ियां और उनकी पत्नी के पास लगभग 1 किलोग्राम सोने के आभूषण हैं. इसके अलावा, उनके पास एक वैगन आर कार भी है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी डेटा से यह भी सामने आया कि मौजूदा 33 जजों में से लगभग 6% ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति के दौरान उनका परिवार पहले से ही न्यायपालिका से जुड़ा रहा है. यानी वे “जजों के रिश्तेदार” की श्रेणी में आते हैं. यह डेटा लंबे समय से उठ रही उस बहस को हवा देता है जिसमें न्यायपालिका में वंशवाद किए जाने की बात कही जाती है.

वहीं वर्तमान में केवल दो जज अनुसूचित जाति (SC) से हैं और एक जज अनुसूचित जनजाति (ST) से है. ओबीसी या धार्मिक अल्पसंख्यकों से कोई जज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में नहीं है. 

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है?

भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति एक विशेष प्रक्रिया के तहत होती है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, लेकिन यह नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों की सलाह के आधार पर होती है. यही प्रक्रिया कलीजियम प्रणाली (Collegium System) कहलाती है.

कलीजियम एक अनौपचारिक संस्था है जिसमें मुख्य न्यायाधीश और चार सबसे वरिष्ठ जज शामिल होते हैं. यह समूह यह तय करता है कि किस हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया जाए, या किस वकील को सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाए. हालांकि यह प्रणाली पूर्ण रूप से संविधान में उल्लिखित नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और परंपराओं के आधार पर यह प्रक्रिया विकसित हुई है.

संपत्ति सार्वजनिक करना कितना जरूरी?

संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, बल्कि इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि जजों पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, पक्षपात या हितों के टकराव (Conflict of Interest) का आरोप न लगे. जब उच्च पदों पर बैठे लोगों की संपत्ति सामने आती है, तो इससे जनता में विश्वास भी बढ़ता है.

इसके अलावा, यह कदम न्यायपालिका को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा सकता है. जैसा कि विधायिका और कार्यपालिका के सदस्यों की संपत्ति सार्वजनिक होती है, वैसा ही अब न्यायपालिका में भी शुरू हो गया है.