Surgical Strikes against Pakistan: पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 अहम फैसले लिए हैं, जिससे पड़ोसी मुल्क को दिक्कत होगी.

Surgical Strikes against Pakistan: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमलों में 26 लोगों की जान चली गई. जांच में पता चला है कि आधा दर्जन आतंकी कुछ दिन पहले ही जम्मू के बॉर्डर से घुसकर किश्तवाड़ होते हुए कश्मीर पहुंचे थे. वह लगातार आतंकी सेना की वर्दी पहने रहे, जिससे किसी को शक नहीं हुआ. ये आतंकी सेना की वर्दी में ही बैसरन घाटी में पहाड़ से नीचे उतरे और पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई.

लिए गए 5 बड़े फैसले

अब पहलगाम आंतकी हमले के बाद केंद्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने CCS की बैठक में 5 अहम फैसले लिए हैं. बुधवार शाम को आयोजित इस बैठक में सरकार ने आतंकवाद पर चोट देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े और पड़ोसी मुल्क को झटका देने वाले फैसले किए हैं. सबसे अहम फैसला यह है कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को रोक दिया है, इसके अलावा भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर एक मई तक उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया है.

सिंधु जल संधि स्थगित

CCS की बैठक में सहमति से पाकिस्तान को मिलने वाले नदियों के पानी की आपूर्ति अब रोक दी गई है. इससे करोड़ों पाकिस्तानी नागरिक प्रभावित हो सकते हैं. बता दें कि 19 सितंबर, 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) हुई थी. अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ इस संधि को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है. यहां पर यह बताना जरूरी है कि सिंधु जल संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी. इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तीन युद्ध 1965, 1971 और 1999 हुए, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ यह कड़ा फैसला लिया गया है.

अटारी-वाघा बॉर्डर हुआ बंद

भारत ने पाकिस्तान का सबक सिखाने की नीयत से अटारी-वाघा सीमा पर स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला किया है. इसके साथ ही लोग वैध कागज़ों के साथ पहले से भारत में हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक लौटने को कहा गया है.

SAARC वीजा रद्द

पहले से जारी सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं. भारत में मौजूद नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

राजनयिकों की वापसी

पाकिस्तान के रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को “पर्सोना नॉन ग्राटा” घोषित कर दिया गया है. उन्हें एक सप्ताह में भारत छोड़ना होगा. भारत भी अपने रक्षा अधिकारियों को इस्लामाबाद से वापस बुला रहा है. हो सकता है पाकिस्तान इसकी प्रतिक्रिया में कुछ बड़े फैसले ले.

उच्चायोग स्टाफ में कटौती

दोनों देशों के उच्चायोगों में स्टाफ की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी, जो 1 मई तक लागू होगी.