दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। आम आदमी पार्टी ने कहा, “अरविंद केजरीवाल दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वह CBI द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देंगे और साथ ही जमानत के लिए अपील भी करेंगे।”

दिल्ली उच्च न्यायालय की  न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के की गई।

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, “एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत भूमिका रही है… दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी लीगल है। इस फैलसे के बाद अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए किसी भी प्रकार की नैतिक जमीन नहीं बचती, उनको इस्तीफा देना चाहिए।”

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि AAP के शीर्ष नेता क्यों दिल्ली की जनता को भ्रमित करने में लगे रहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि उपराज्यपाल ने जो एल्डरमैन का निर्णय लिया उसके लिए वही सक्षम प्राधिकारी हैं। इससे AAP के शीर्ष नेताओं के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा है। क्या इसके बाद AAP सुधरेगी।