दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में दिल्ली महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की सत्यता पर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को विभाग ने एक विज्ञापन जारी कर यह स्पष्ट किया कि ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें।

दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि कुछ दावों के अनुसार दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने ₹2100 दिए जाने की बात कही जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की है। इस प्रकार के पंजीकरण फॉर्म स्वीकार करना या आवेदन लेना एक धोखाधड़ी है। नागरिकों को सतर्क किया गया है कि इस योजना के नाम पर किसी प्रकार की निजी जानकारी, जैसे बैंक खाता नंबर, वोटर आईडी, फोन नंबर, आवासीय पता, या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा न करें। ऐसा करना साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है।

दिल्ली की जनता इस खबर से हैरान

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, “आज दिल्ली की जनता इस खबर से हैरान है कि दिल्ली सरकार का विभाग विज्ञापन जारी कर रहा है कि ये धोखाधड़ी है और दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और ऐसी कोई योजना नहीं है। अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गए हैं कि वो दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। अब ये बात सामने आ रही है कि जो लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं उनके खातों से पैसे निकाले जा सकते हैं। आतिशी चुप क्यों हैं, वो मुख्यमंत्री हैं।”

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केजरीवाल सरकार की योजनाओं पर सवाल

यह उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी ने पहले बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने इस योजना को “दिल्ली वालों के लिए संजीवनी” बताया था।

इसी प्रकार, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1000 दिए जाने का वादा किया गया था, जिसे चुनावों के बाद बढ़ाकर ₹2100 करने की बात कही गई थी। केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर आप सरकार दोबारा सत्ता में आई, तो इस राशि को ₹2100 कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग द्वारा दी गई इस सफाई से इन योजनाओं की सत्यता और उनके कार्यान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।