ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अब तक हजारों अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से उनके देश भेजा गया है. इसमें भारत के भी सैकड़ों अप्रवासी हैं. अमेरिकी डिपोर्टेशन के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने नागरिकता देने के लिए एक नई योजना बनाई है. पैसा देकर कोई भी अमेरिकी नागरिकता ले सकता है.

हाईलाइट

• राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकता के लिए 5 मिलियन डॉलर की राशि निर्धारित किया है.
• यह राशि जमा कराने पर आवेदक को गोल्ड कार्ड दिया जाएगा.
• गोल्ड कार्ड ईबी-5 निवेशक वीजा की जगह लेगा.
• ट्रंप के मुताबिक नागरिकता योजना से मिलने वाली धनराशि से राजस्व घाटे को कम किया जा सकता है.

US Citizenship: अमेरिका की आर्थिक स्थिति डांवाडोल है. इसे पटरी पर लाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नई-नई योजना बना रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता बेचने की एक नई योजना बनाई है. ट्रंप ने आज इसकी शुरुआत की घोषणा की. राष्ट्रपति ट्रंप ने आज ओवल ऑफिस से इस योजना का ऐलान किया है. इसे ‘ग्रीन कार्ड’ नाम दिया गया है. ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि घोषित प्रस्ताव को ग्रीन कार्ड के प्रीमियम संस्करण के रूप में पेश किया जा रहा है.

गोल्ड कार्ड योजना

राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नई आव्रजन नीति बनाते हुए अप्रवासी लोगों के लिए ‘गोल्ड कार्ड’ पेश की है. एक तरह से यह नीति अमीर लोगों के लिए बनाई गई है. क्योंकि अमीर लोग ही 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अर्थात करीब 40 करोड़ भारतीय रुपए) देकर अमेरिकी नागरिकता लेगा. आम लोगों के लिए इतनी बड़ी राशि देना वश की नहीं है. इस राशि से कोई भी अमीर व्यक्ति अमेरिकी नागरिकता खरीद सकता है.

क्या कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने

इसकी घोषणा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि हम एक ‘गोल्ड कार्ड’ बेचने जा रहे हैं. हम उस कार्ड पर लगभग 5 मिलियन डॉलर की कीमत रखेंगे. ट्रंप इस योजना के उद्देश्यों के बारे में बताया कि इस नए कार्यक्रम का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च घराने वाले व्यक्तियों को आकर्षित करना है. साथ ही हमारी सरकार इसके जरिए अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न इकट्ठा करेगा.

अप्रवासी निवेशक वीजा का लेगा स्थान

नई घोषित ‘गोल्ड कार्ड’ मौजूदा ईबी-5 (अप्रवासी निवेशक वीज़ा) कार्यक्रम की जगह लेगा. वर्तमान में EB-5 कार्यक्रम विदेशी निवेशकों को ‘ग्रीन कार्ड’ प्रदान करने की अनुमति देता है.

क्या है EB-5 कार्यक्रम

EB-5 कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों को वीजा दिया जाता है. इसके साथ शर्त यह होता है कि विदेशी निवेशक को लक्षित रोजगार क्षेत्रों (TEAs) में स्थित परियोजनाओं में कम से कम $800,000 या अन्यत्र 1.8 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करना अनिवार्य होता है. साथ ही कम से कम दस अमेरिकी नौकरियां भी पैदा करने होते हैं. ट्रंप ने EB-5 कार्यक्रम को पुराना और कमजोर बताया और इसे बंद करने का ऐलान कर दिया.

दस मिलियन गोल्ड कार्ड बेचेगा, ट्रंप प्रशासन

ट्रंप प्रशासन ने नई योजना के तहत 10 मिलियन ‘गोल्ड कार्ड बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इससे राजकोषीय घाटे को कम करने की योजना है. ट्रंप प्रशासन नई योजना के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं दे पाई है. मसलन, क्या गोल्ड कार्ड धारकों को भी EB-5 कार्यक्रम की तरह रोजगार सृजन करना होगा. ट्रंप प्रशासन ने दो सप्ताह का समय लिया है. तक तक इसके नियम बनाकर उसे सार्वजनिक किया जाएगा. वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने राष्ट्रपति ट्रंप के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा, ‘हम पुराने कार्यक्रम को खत्म कर इसे ‘गोल्ड कार्ड’ से बदलने जा रहे हैं.’