यूपी सरकार ने भी उठाया एंटी पेपर लीक (Anti Paper Leak) के लिए कदम

Authored By: Omdutt, State Head, UP

Published On: Monday, June 24, 2024

Updated On: Wednesday, June 26, 2024

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और कदाचार को रोकने के लिये केंद्र सरकार द्वारा 21 जून को सख्त कानून लागू करने के बाद, यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा, उसके बाद आरओ-एआरओ परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर आलोचना झेल रही उत्तर प्रदेश सरकार भी हरकत में आ गई और पेपर लीक रोकने के लिये उसने फुल प्रूफ प्लान वाला नया आदेश जारी किया है। आइये, जानते हैं कि यूपी में योगी सरकार के फुल प्रूफ प्लान में विशेष प्रावधान क्या हैं...

जानें परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर यूपी सरकार के नये फुल प्रूफ प्लान में क्या है खास।
यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा, उसके बाद आरओ-एआरओ परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर आलोचना झेल रही उत्तर प्रदेश सरकार भी हरकत में।

परीक्षा केंद का चयन जिलाधिकारी के जिम्मे होगा।
परीक्षा केंद्र का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनायी गयी टीम द्वारा किया जायेगा।
परीक्षाओं के सेंटर राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ-सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान ही बनाए जाएंगे।
परीक्षा के लिए सेंटर उन्हीं संस्थानों को बनाया जायेगा जहां सीसीटीवी की पर्याप्त व्यवस्था होगी और परीक्षा केंद्र पर लगे सीसीटीवी का परीक्षा के खत्म होने तक चालू अवस्था में रहना जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर जेनरेटर की व्यवस्था भी होनी चाहिये।
परीक्षा केंद्र की बिल्डिंग में बॉउंड्रीवॉल होना अनिवार्य होगा।
जो स्कूल या कॉलेज विवाद में रह चुके हैं या जहां कभी गड़बड़ी हो, उन्हें परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जायेगा।
परीक्षार्थी को अपने गृह मंडल के बाहर का परीक्षा केंद्र एलाट किया जायेगा, लेकिन दिव्यांगों और महिलाओं के ऊपर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
एक सेंटर पर 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी जबकि यूपीपीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में करने की छूट दी गई है।
हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग-अलग एजेंसी के माध्यम से होगी।
यूपी में भर्ती परीक्षा लिए 4 एजेंसियों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी जाएगी।
रिजल्ट बनाने में धांधली न हो इसके लिये आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी।
OMR सीट की तीन सेंट होंगे। मूल प्रति आयोग और बोर्ड के पास दूसरी कॉपी कोषागार और तीसरी कॉपी अभ्यर्थी को दी जाएगी।
प्रिटिंग प्रेस का चयन गोपनीय तरीके से होगा और परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित परीक्षण किया जाएगा।
प्रिंटिंग प्रेस में आने जाने वाले हर शख्स को आईडी कार्ड दिया जायेगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रेस में जाने की इजाजत नहीं होगी।
प्रिटिंग प्रेस में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिये प्रेस की चौबीसों घंटे CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी और CCTV की रिकॉर्डिंग को 1 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा।
प्रिंटिंग प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाना पूरी तरीके से बैन होगा।
क्वेश्चन पेपर में गोपनीय कोड का प्रयोग किया जायेगा। पेपर के हर पेज पर सीक्रेट सिक्योरिटी साइन होगा, जैसे-यूनिक बारकोड, क्यूआर कोड या फिर यूनिक सीरियल नंबर,जिससे जरूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।
प्रश्नपत्र की सेटिंग के लिए भी पर्याप्त समय दिया जाएगा और उसे लाने व ले जाने के बक्से की टेंपर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी।
पेपर लीक और परीक्षा में किसी भी तरह के अनुचित प्रयोग पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार कठोर कानून लाने की तैयारी में है जिसमें भारी जुर्माना और कारावास तक की सजा का प्रावधान होगा।

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उत्तर प्रदेश के प्रमुख मीडिया आउटलेट गलगोटियाज टाइम्स के राज्य प्रमुख। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से समाचारों और घटनाक्रमों को कवर करने के लिए एक बड़े संवाददाता नेटवर्क का नेतृत्व करते हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों से मिलने वाली खबरों पर नजर रखते हुए उचित प्राथमिकता देने और समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हैं।