सरकार का यह कदम मोबाइल उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन (flexibility) देने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। इससे लोगों को प्लान बदलने में आसानी होगी और जो ग्राहक बार-बार नेटवर्क या प्लान के चक्कर में फंसे रहते हैं, उन्हें राहत मिलेगी।

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी DoT ने मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब आप अपने मोबाइल प्लान को प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड सिर्फ 30 दिनों में बदल सकेंगे। पहले इसके लिए 90 दिन इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यूजर्स को अधिक आजादी दी गई है।

क्या है नया बदलाव?

10 जून 2025 को जारी किए गए आदेश के मुताबिक, अब कोई भी मोबाइल ग्राहक चाहे वह Jio, Airtel, BSNL या Vodafone Idea (Vi) का यूजर क्यों न हो पहली बार में 30 दिन के अंदर ही प्लान बदल सकता है। इससे पहले 21 सितंबर, 2021 को एक आदेश आया था जिसमें यह लॉक-इन पीरियड 90 दिन का तय किया गया था, मगर अब ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें ढील दी गई है।

📱 Switching between Prepaid ↔️ Postpaid got easier through OTP!

⏱️ Cooling-off period for first-time reconversion reduced from 90 days to 30 days.

🔁 Need to switch sooner? Use KYC at PoS or authorized outlets! pic.twitter.com/kWbPcGsanZ

— DoT India (@DoT_India) June 12, 2025

बार-बार प्लान बदलने पर क्या होगा?

अगर कोई यूजर प्लान बदलने के बाद 30 या 90 दिन की इस तय समयसीमा के भीतर फिर से बदलाव करना चाहता है, तो उसे अपने मोबाइल नंबर का केवाईसी वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसके लिए उसे कंपनी के ऑथराइज्ड स्टोर या कस्टमर सर्विस सेंटर पर जाना होगा। यानी दोबारा जल्दी प्लान बदलने के लिए ऑनलाइन तरीका काम नहीं करेगा।

टेलीकॉम कंपनियों पर भी नई जिम्मेदारी

सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को भी आदेश दिया है कि जब कोई यूज़र अपना प्लान बदलता है, तो उसे साफ-साफ बताया जाए कि अब अगली बार प्लान बदलने के लिए कितने दिन रुकना होगा। इससे ग्राहकों को पारदर्शिता के साथ जानकारी मिलेगी और भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी।

अन्य नियम वैसे ही रहेंगे

प्लान बदलने की प्रक्रिया में बाकी सभी नियम पहले जैसे ही रहेंगे, जैसे कि केवाईसी, नंबर वेरिफिकेशन, फॉर्म भरना और दस्तावेज जमा करना इनमें कोई छूट नहीं दी गई है।

प्लान कैसे बदलें?

अगर आप प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में जाना चाहते हैं, तो आप टेलीकॉम कंपनी की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या नजदीकी स्टोर पर जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर कुछ मिनटों से लेकर एक दिन तक का समय ले सकती है। आपको एक फॉर्म भरना होगा और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे।

ग्राहकों को क्या फायदा होगा?

इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब यूजर्स को फिक्स 90 दिनों तक किसी प्लान से बंधे रहने की मजबूरी नहीं रहेगी। अगर किसी को नेटवर्क में दिक्कत आ रही है या प्लान महंगा लग रहा है, तो वह जल्दी दूसरा विकल्प चुन सकता है। इससे न सिर्फ ग्राहक को सुविधा मिलेगी, बल्कि टेलीकॉम कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।

सरकार का यह कदम मोबाइल उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन (flexibility) देने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। इससे लोगों को प्लान बदलने में आसानी होगी और जो ग्राहक बार-बार नेटवर्क या प्लान के चक्कर में फंसे रहते हैं, उन्हें राहत मिलेगी। हां, बार-बार बदलाव करने वालों को केवाईसी और दुकान जाने जैसी औपचारिकताएं निभानी होंगी, लेकिन सुविधा के लिहाज से यह एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।