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कांग्रेस और सपा में सीटों पर क्यों नहीं बन रही बात? 181 की मांग ने कैसे उलझाया गठबंधन
Authored By: Mazhar Pathan
Published On: Wednesday, November 18, 2026
Last Updated On: Wednesday, November 18, 2026
यूपी चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस ने 181 सीटें मांगी हैं, जबकि सपा इतनी सीटें देने के पक्ष में नहीं दिखती। 17 नवंबर की बैठक टल गई। जानिए अड़चन कहां है और पिछले चुनावों के आंकड़े क्या कहते हैं।
Authored By: Mazhar Pathan
Last Updated On: Wednesday, November 18, 2026
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के दो बड़े साथी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, सीटों के गणित पर अभी से अटके हुए हैं। दोनों दल साथ लड़ने की बात दोहरा चुके हैं, पर यह तय नहीं हो पाया है कि 403 सीटों में किसके हिस्से कितनी आएंगी। इस रिपोर्ट में अड़चन की वजह, दोनों दलों का तर्क और पिछले चुनावों के आंकड़े अलग-अलग रखे गए हैं।
बात कहां अटकी है?
मसला पहले संख्या का है। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले खुद बताया था कि कांग्रेस ने 403 में से 181 सीटें मांगी हैं। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की सूची में 22 ऐसी सीटें भी हैं जो अभी सपा के विधायकों के पास हैं, जैसे गौरीगंज, ऊंचाहार और कालपी। सूची पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, रायबरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया और गोरखपुर तक फैली है।
कांग्रेस ने 181 को अपनी अंतिम मांग के तौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं माना है। इंडियन एक्सप्रेस की 17 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है और उससे नीचे नहीं जाएगी। उसी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सपा 181 सीटें देने के पक्ष में नहीं है।
17 नवंबर की बैठक क्यों टली?
मंगलवार, 17 नवंबर को दिल्ली में औपचारिक बातचीत होनी थी। पर यह टल गई। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सपा नेताओं का कहना था कि बैठक तय करने में उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया। पीटीआई के अनुसार सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत हुई थी, जिसमें सीट बंटवारे का एक प्रारंभिक खाका भी चर्चा में आया। उसके बाद बैठक कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दी गई।
कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बातचीत टली नहीं है, बल्कि अब शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है, पर गठबंधन बना रहेगा। उनका यह भी कहना है कि सीट वही लड़ेगा जो वहां जीतने की बेहतर स्थिति में हो।
आंकड़े क्या कहते हैं?
2017 का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस और सपा साथ लड़े थे। सपा ने 311 और कांग्रेस ने 114 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। नतीजा: सपा को 47 और कांग्रेस को 7 सीटें मिलीं, जबकि बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर सरकार बनाई।
2022 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने 255 सीटें जीतीं। सपा 111 पर पहुंची और कांग्रेस सिर्फ़ 2 सीटों पर सिमट गई। बसपा को एक सीट मिली।
2024 का लोकसभा चुनाव। यूपी की 80 सीटों में सपा ने 62 और कांग्रेस ने 17 पर उम्मीदवार उतारे। सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं, यानी दोनों मिलाकर 43, जबकि बीजेपी को 33।
दोनों दलों का तर्क
सपा के लिए विधानसभा में उसकी बड़ी मौजूदगी का तर्क है। 2022 में कांग्रेस के दो और सपा के 111 विधायक थे, इसलिए कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटें देना सपा के लिए आसान फ़ैसला नहीं।
कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ़ विधानसभा के पुराने नतीजे आगे की सीटों का आधार नहीं हो सकते। वह 2024 के लोकसभा प्रदर्शन को भी बातचीत में गिनना चाहती है। पार्टी के लिए यह सिर्फ़ चुनाव लड़ने की बात नहीं, यूपी में संगठन और मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश भी है।
लोकसभा का फ़ॉर्मूला विधानसभा में क्यों नहीं चलता?
लोकसभा की एक सीट में पांच या उससे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसलिए वहां वोटों का तालमेल अलग तरह से बनता है। विधानसभा में हर सीट पर उम्मीदवार, जातीय समीकरण, स्थानीय संगठन और इलाके के मुद्दे अलग असर रखते हैं। इसी वजह से 2024 का बंटवारा 2027 में सीधा लागू करना मुश्किल माना जा रहा है।
जीतने की क्षमता का पेंच
दोनों दल सीटें तय करने का आधार जीतने की क्षमता बता रहे हैं। यानी सिर्फ़ यह नहीं देखा जाएगा कि पिछली बार किसने कौन-सी सीट लड़ी, बल्कि यह भी कि वहां किसका संगठन मज़बूत है, किस उम्मीदवार की पकड़ है और दोनों के वोट कितनी आसानी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए सीटवार सर्वे और स्थानीय नेताओं की राय पर सहमति बनानी होगी। जिन सीटों पर दोनों का दावा है, वहां किसी एक को पीछे हटना पड़ेगा, और यह स्थानीय कार्यकर्ताओं को साथ रखने की अलग चुनौती है।
अभी की स्थिति
गठबंधन टूटने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस की समिति में के।सी। वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और विधायक दल के नेता वीरेंद्र चौधरी शामिल बताए गए हैं। पार्टी दिसंबर के पहले हफ्ते से यूपी में यात्राओं और जनसभाओं की तैयारी में भी है। अब तक सहमति का कोई अंतिम फ़ॉर्मूला सामने नहीं आया है।







