यूपी चुनाव से पहले ओवैसी का बड़ा दांव, चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है। ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। मोर्चा पिछड़े, दलित और वंचित समुदायों के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य की राजनीति में एक नया मोर्चा सामने आ गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। दोनों नेताओं ने 12 नवंबर को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने गठबंधन का ऐलान किया। इस नए राजनीतिक गठबंधन का नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रखा गया है।

इस घोषणा के साथ ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को मोर्चे का मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित कर दिया। अब तक दोनों दलों के साथ आने की चर्चा थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा ने इस गठबंधन को नई राजनीतिक पहचान दे दी है। मोर्चे ने साफ किया है कि वह दलितों, पिछड़ों, युवाओं, किसानों और समाज के वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों को चुनाव में प्रमुखता से उठाएगा।

चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे।

ओवैसी ने दावा किया कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए मजबूत विकल्प तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मोर्चे की सफलता को प्रदेश के लोगों की सफलता बनाने की कोशिश करेंगे।

हालांकि, किसी गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित होना और चुनाव में उसे जनता का समर्थन मिलना दो अलग बातें हैं। इसका वास्तविक असर चुनावी नतीजों और मतदाताओं की प्रतिक्रिया से ही सामने आएगा।

दलित और मुस्लिम राजनीति को साथ लाने की कोशिश

इस गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति है। एआईएमआईएम लंबे समय से मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाती रही है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी दलित राजनीति और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती रही है।

दोनों दल अब इन वर्गों के साथ पिछड़े और दूसरे वंचित समुदायों को भी एक मंच पर लाने की बात कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि राजनीतिक दलों ने अब तक इन समुदायों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा उनकी राजनीतिक भागीदारी और अधिकारों को लेकर आवाज उठाएगा।

हालांकि, दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ लाना केवल राजनीतिक घोषणा से संभव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में इन समुदायों के भीतर भी अलग-अलग सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। इसलिए मोर्चे के सामने इन वर्गों का भरोसा हासिल करने की चुनौती होगी।

शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे उठाएगा मोर्चा

ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोर्चा केवल जाति और धर्म से जुड़े सवालों तक सीमित नहीं रहेगा। उसकी राजनीति में शिक्षा की बिगड़ती स्थिति, युवाओं की बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं भी प्रमुख रहेंगी।

उन्होंने पिछड़े और वंचित समुदायों के साथ-साथ उन सभी लोगों की आवाज उठाने की बात कही, जिन्हें राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है।

मोर्चे ने 26 नवंबर को एक सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अपील भी की है। ओवैसी के मुताबिक, यह सभा प्रदेश में सामाजिक बदलाव की शुरुआत का संदेश देगी। हालांकि, गठबंधन का विस्तृत चुनावी कार्यक्रम और नीतिगत एजेंडा सामने आने के बाद ही उसके वादों की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।

2022 के चुनाव में दोनों दलों का प्रदर्शन कैसा था?

इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने राजनीतिक प्रभाव को चुनावी वोटों में बदलने की होगी। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को कुल 0.49 प्रतिशत वोट मिले और वह कोई सीट नहीं जीत सकी। आजाद समाज पार्टी ने भी 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका वोट प्रतिशत करीब 0.13 रहा। ये आंकड़े टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

दूसरी तरफ, चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक सफर में 2024 का लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। चुनाव आयोग के परिणाम के मुताबिक, उन्हें 5,12,552 वोट मिले और उन्होंने भाजपा के ओम कुमार को 1,51,473 वोटों से हराया। इस जीत ने उन्हें संसद तक पहुंचाया और उनकी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।

यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका पर नजर रहेगी। हालांकि, लोकसभा चुनाव में मिली जीत को पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समर्थन का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

अखिलेश यादव और मायावती की राजनीति के सामने नई चुनौती?

उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी राजनीतिक मौजूदगी रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ विपक्षी राजनीति में सक्रिय है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का अपना अलग संगठन और दलित आधार है।

ऐसे में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का गठन विपक्षी राजनीति में एक नया समीकरण बना सकता है। खासकर उन सीटों पर इसकी भूमिका पर नजर रहेगी, जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है।

लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि नया मोर्चा किस दल के वोटों को कितना प्रभावित करेगा। इसके लिए उम्मीदवारों की सूची, सीटों का बंटवारा, स्थानीय संगठन और चुनावी अभियान की दिशा अहम होगी।

सीटों के बंटवारे और संगठन पर रहेगी नजर

मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा हो चुकी है, लेकिन गठबंधन की चुनावी रणनीति के कई सवाल अभी बाकी हैं। दोनों दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किन क्षेत्रों में किस पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे और क्या दूसरे दल भी इस मोर्चे में शामिल होंगे, इन बातों पर आगे की घोषणाओं का इंतजार रहेगा।

ओवैसी ने कहा है कि मोर्चा भविष्य की राजनीति करना चाहता है। अब इस दावे को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी दोनों दलों के संगठन और नेताओं पर होगी। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चर्चा में एक नया अध्याय जरूर जोड़ दिया है।