PM Modi Bihar Visit: बिहार में मोदी का दौरा, JDU की नाराजगी दूर करने की होगी कोशिश?

बिहार में एनडीए सरकार का एक वर्ष 20 नवंबर को पूरा हो रहा है। सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 21 नवंबर यानी सरकार की बरसी के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। कहने को तो प्रधानमंत्री इस दिन बिहार को कई हजार करोड़ की सौगात देंगे, मगर इस कार्यक्रम का एक संदेश एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी है। जद (यू) से हाल के दिनों में उपजी तल्खी को भी कम करने की कवायद होगी। क्या कुछ होगा उस दिन और बिहार की सियासत क्या करवट लेती दिख रही है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में...

विकास योजनाओं का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन

बिहार हमेशा से भाजपा के लिए सबसे उर्वर सूबा रहा है। राज्य की सियासत में हमेशा से जनता दल (यूनाईटेड) का दबदबा रहा। भाजपा शुरुआत से नीतीश कुमार की पार्टी के बाद छोटे भाई की भूमिका में रही। यहां तक कि ज्यादा सीट जीतने के बावजूद नीतीश कुमार के आगे भाजपा की एक न चली और उसे मजबूरीवश ही सही, नीतीश कुमार को सत्ता की बागडोर सौंपनी पड़ी। मगर अब समय का पहिया भाजपा के हिसाब से दौड़ने की तैयारी में है। विधानसभा में एनडीए गठबंधन की जीत के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार को राज्यसभा में भेजा गया और सत्ता के केंद्र में भाजपा आ गई। राज्य का मुख्यमंत्री भाजपा का बना, जिसकी चाहत भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को काफी अरसे से थी। खैर, सरकार के एक साल पूरा होने पर 21 नवंबर को ये कार्यक्रम होगा। इसमें दो काम होंगे। पहला- विकास योजनाओं का उद्घाटन, दूसरा शक्ति प्रदर्शन। पहला बड़ा कार्यक्रम है, 5000 करोड़ की लागत से बना कच्ची दरगाह वाला पुल। उस वक्त नीतीश सरकार ने 3000 करोड़ रुपये एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से कर्ज लिया था और 2000 करोड़ राज्य सरकार ने लगाए। 20 किलोमीटर लंबा यह पुल एलएंडटी कंपनी ने बनाया है। तब बीजेपी से उनका रिश्ता खराब चल रहा था।

विपक्ष भी सरकार के वादों की दिला रहा याद

कहानी ये है कि अब जब डबल इंजन की सरकार है, तो सवाल उठ रहा है कि इसमें राज्य का पैसा क्यों लगा? केंद्र को इसकी भरपाई करनी चाहिए। हालांकि इस पुल से राज्य की जनता को काफी फायदा है। पटना से वैशाली, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा जाना लगभग 20-25 मिनट कम हो जाएगा। इस फोर लेन पुल से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच व्यापार भी तेज होगा। इसका पहला हिस्सा कच्ची दरगाह से राघवपुर दियारा तक जून में ही शुरू हो गया था। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है वैशाली के जाफरपट्टी में 1650 एकड़ में बन रहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया है कि इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के हाथों होगा। इससे उत्तर बिहार में फैक्ट्री और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है।

सियासत भी है कार्यक्रम का हिस्सा

अब राजनीति की बात। 5 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। उसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, वैशाली के डीएम-एसपी सारे अफसर मौजूद थे। तैयारी की समीक्षा हुई। बैठक की एक वजह और थी। हाल में विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव हुआ। बीजेपी और जदयू 4-4 सीट पर लड़े। पर एनडीए 5 सीट में से सिर्फ 3 ही जीत पाया। जदयू की 2 सीट निर्दलीय ले गए। बाद में बीजेपी ने उन निर्दलीयों को अपने साथ मिला लिया। इस बात से जद (यू) में नाराजगी है। उन्होंने खुलकर कहा कि ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है, विश्वासघात है। दरभंगा स्नातक, तिरहुत स्नातक और सारण शिक्षक सीट पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने जद (यू) की मदद नहीं की, इसलिए जदयू हार गई। फिलहाल दोनों तरफ शांति है, मगर आग अंदर-अंदर सुलग भी रही है। देखना है, जद (यू) इसका जवाब कैसे देती है।

सरकार के वादों की याद दिला रहा विपक्ष

फिलहाल तो विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है। वह सरकार के वादों की दुहाई देकर लगातार उसे कठघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि एक साल में एक करोड़ रोजगार देने और 5 लाख करोड़ का निवेश लाने की बात करने वाली सम्राट चौधरी की सरकार क्यों चुप है। अभी तक 2 लाख करोड़ का भी एमओयू नहीं हुआ। पलायन का जिक्र कर विपक्ष पूछ रहा है कि बिहार से 50 लाख से ज्यादा युवा बाहर काम करने जाते हैं, क्या सरकार ने पलायन रोक दिया? प्रति व्यक्ति आय बढ़ी क्या? कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री के दौरे पर एकजुट दिखना चाहता है, लेकिन जनता भी सरकार से हिसाब मांग रही है-रोजगार का, उद्योग का, निवेश का।