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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: 80 करोड़ लोगों की राशन व्यवस्था बदलेगी, AI तकनीक और बढ़ेगा डीलर कमीशन
Authored By: Nishant Singh
Published On: Wednesday, May 27, 2026
Last Updated On: Wednesday, May 27, 2026
केंद्र सरकार ने ‘सार्थक-PDS’ योजना के तहत राशन व्यवस्था में तीन बड़े बदलाव किए हैं. राज्यों को आर्थिक मदद, राशन डीलरों का बढ़ा कमीशन और AI आधारित डिजिटल सिस्टम लागू किया जाएगा. इस फैसले से देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा और राशन वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी.
Authored By: Nishant Singh
Last Updated On: Wednesday, May 27, 2026
Ration System Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देश की राशन व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS को और मजबूत बनाने के लिए ‘सार्थक-PDS’ योजना शुरू करने का ऐलान किया है. इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों तक राशन व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, तेज और आसान बनाना है. सरकार इस पूरी योजना पर लगभग 25,530 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसका सीधा असर उन 80 करोड़ लोगों पर पड़ेगा जो हर महीने मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं.
क्या है ‘सार्थक-PDS’ योजना?
सरकार की नई ‘सार्थक-PDS’ योजना राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. इस योजना के जरिए केंद्र सरकार राज्यों की आर्थिक मदद करेगी, राशन डीलरों को राहत देगी और पूरी व्यवस्था में नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे गरीबों तक राशन पहुंचाने में होने वाली दिक्कतें कम होंगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी.
योजना में किए गए तीन बड़े बदलाव
1. राज्यों को आर्थिक सहायता
अब तक कई राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के गोदामों से राशन को जिलों, ब्लॉकों और राशन दुकानों तक पहुंचाने में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था. नई योजना के तहत केंद्र सरकार इस खर्च में राज्यों की मदद करेगी. इससे राशन सप्लाई की प्रक्रिया आसान और तेज होने की उम्मीद है.
2. राशन डीलरों का बढ़ेगा कमीशन
राशन दुकानदार लंबे समय से अपने कमीशन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे. सरकार ने उनकी इस मांग को मानते हुए कमीशन बढ़ाने का फैसला लिया है. माना जा रहा है कि इससे डीलरों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे बेहतर तरीके से राशन वितरण कर पाएंगे.
3. टेक्नोलॉजी और AI का इस्तेमाल
सरकार अब राशन व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक बनाने की तैयारी में है. AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इससे फर्जी राशन कार्ड और गड़बड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. साथ ही डिजिटल सिस्टम से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी.
आम लोगों को कैसे मिलेगा फायदा?
नई व्यवस्था लागू होने के बाद राशन लेने वालों को कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. तकनीक के इस्तेमाल से सही व्यक्ति तक सही समय पर राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा राशन दुकानों पर होने वाली गड़बड़ी और कालाबाजारी पर भी नियंत्रण लगाया जा सकेगा. सरकार का दावा है कि यह योजना गरीब परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी.
लू से निपटने पर भी सरकार गंभीर
कैबिनेट बैठक में देशभर में बढ़ती गर्मी और लू की स्थिति पर भी चर्चा की गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने स्तर पर जरूरी कदम उठाएं. स्वास्थ्य मंत्रालय, जल संसाधन विभाग और अन्य एजेंसियों को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयारी करने को कहा गया है.
सरकार का फोकस: सुविधा और पारदर्शिता
सरकार अब राशन व्यवस्था को केवल मुफ्त अनाज देने तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे आधुनिक और भरोसेमंद बनाना चाहती है. ‘सार्थक-PDS’ योजना इसी दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है. आने वाले समय में यह योजना देश के करोड़ों गरीब परिवारों के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.




