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SIR में नाम कटा तो फॉर्म-6 भरने पर मुकदमा नहीं चलेगा, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को क्या भरोसा दिया
Authored By: Mazhar Pathan
Published On: Monday, November 16, 2026
Last Updated On: Monday, November 16, 2026
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि SIR के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम न आने पर लोग फॉर्म-6 भर सकते हैं और सिर्फ़ इसी वजह से उन पर मुकदमा नहीं चलेगा। जानिए शर्तें, कोर्ट की आपत्ति और अगली सुनवाई।
Authored By: Mazhar Pathan
Last Updated On: Monday, November 16, 2026
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आए, उनके मन में एक डर था: दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरा तो कहीं कानूनी कार्रवाई न हो जाए। चुनाव आयोग ने अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि ऐसे लोग बिना डर के फॉर्म-6 भर सकते हैं। इस रिपोर्ट में आयोग की बात, उसकी शर्तें, सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति और याचिकाकर्ताओं का पक्ष अलग-अलग बताए गए हैं।
आयोग ने क्या कहा?
आयोग ने 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया। उसमें लिखा है कि कुछ लोगों को आशंका थी कि जो व्यक्ति पिछली वोटर लिस्ट में था, पर SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, वह फॉर्म-6 भरे तो जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 31 के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसी आशंका को दूर करने के लिए आयोग ने साफ़ किया कि सिर्फ़ इस आधार पर किसी पर मुकदमा नहीं चलेगा कि वह पहले वोटर था।
यह स्पष्टीकरण आयोग ने 3 नवंबर को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को भेजा था। आयोग ने उनसे इसे स्थानीय भाषाओं में बड़े स्तर पर प्रचारित करने को भी कहा है।
आयोग की शर्तें क्या हैं?
यह भरोसा बिना शर्त नहीं है। आयोग के मुताबिक मुकदमा तभी नहीं चलेगा जब:
- व्यक्ति किसी दूसरे लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में पहले से दर्ज न हो।
- फॉर्म में दी गई घोषणा कानून के मुताबिक हो।
यानी दो जगह नाम होने जैसी स्थिति में छूट नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल उठाया था?
यह मामला दिल्ली के SIR की सुनवाई में आया। फॉर्म-6 असल में पहली बार वोटर बनने वालों के लिए है। 28 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ (जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी। मोहना) ने पूछा कि जो व्यक्ति पहले से वोटर है, उसे सिर्फ़ इसलिए फॉर्म-6 क्यों भरना पड़े कि SIR के दौरान चुनाव अधिकारी उस तक नहीं पहुंच पाए। पीठ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति से फॉर्म-6 भरवाना गलत तरीका हो सकता है, क्योंकि इससे उन पर गलत घोषणा का आरोप लग सकता है।
पीठ ने यह भी कहा कि मतदान का अधिकार अहम है और सिर्फ़ इसलिए नहीं छिन सकता कि कोई वोटर SIR के दौरान मौजूद नहीं था। कोर्ट ने दिल्ली में ड्राफ्ट लिस्ट से छूटे करीब 47 लाख वोटरों तक पहुंचने का तरीका बनाने को कहा। रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली की ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 1।45 करोड़ मतदाताओं में से करीब 47 लाख नाम नहीं आए।
याचिकाकर्ताओं की आपत्ति
4 नवंबर को वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि आयोग का 3 नवंबर वाला स्पष्टीकरण कोर्ट की टिप्पणियों के उलट लगता है। द वायर के मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र भी भेजा। उनका कहना है कि SIR में छूटे मतदाताओं से फॉर्म-6 भरवाना, जिसमें पहली बार वोटर बनने की घोषणा होती है, एक "त्रुटि" और "संरचनात्मक असंगति" है। उसी दिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और लोगों को आशंकित होने की ज़रूरत नहीं।
यह सुनवाई एक और याचिका से भी जुड़ी है, जिसमें आरोप है कि SIR से जुड़े फ़ैसले मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए। आयोग ने 26 अक्टूबर के अपने जवाबी हलफनामे में इस आरोप से इनकार किया है।
छूटे हुए वोटरों के लिए आयोग ने और क्या किया?
आयोग ने 6 नवंबर को SIR वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के CEO को निर्देश दिए। ये उन वोटरों के लिए हैं जिन्हें ASDD यानी अनुपस्थित, शिफ्ट, मृत या डुप्लीकेट श्रेणी में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे छूटे वोटरों तक पहुंचने का सुझाव दिया था।
- वोटर अपना भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म (एनेक्सचर-ए) अपने मौजूदा सामान्य निवास क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO), सहायक ERO या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को दे सकते हैं।
- जिन्होंने पता नहीं बदला, वे समय पर फॉर्म न दे पाने का कारण बताते हुए एनेक्सचर-बी के साथ हस्ताक्षर किया फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसे खुद या परिवार का कोई सदस्य दे सकता है।
- ECINET पर ई-साइन के साथ ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा भी होगी।
आयोग का कहना है कि वह चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखते हुए यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई योग्य मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर न रहे। न्यूज़बाइट्स के मुताबिक आयोग ने यह भी माना कि मृत या गैर-मौजूद वोटरों को हटाने में कुछ गलतियां हुई होंगी और वह उन्हें ठीक करने पर काम कर रहा है।
अब आगे क्या हो रहा है?
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को करेगा। सुनवाई से पता चलेगा कि कोर्ट आयोग के भरोसे को पर्याप्त मानता है या नहीं, और फॉर्म-6 की मौजूदा व्यवस्था पर क्या कहता है।




