जाकिर नाइक के संगठन IRF पर पांच साल और प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर UAPA के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। जानिए 1991 में बने इस संगठन पर पहली बार कब प्रतिबंध लगा और अब सरकार ने क्या कहा है।

केंद्र सरकार ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF पर लगा प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। सरकार ने संगठन को गैरकानूनी घोषित करते हुए कहा है कि उसकी गतिविधियां देश की सुरक्षा, सामाजिक शांति और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब संगठन पर पहले से लगा पांच साल का प्रतिबंध 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था। इससे एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने नया आदेश जारी कर प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया। इस तरह IRF पर 2016 से जारी कानूनी पाबंदी अब अगले पांच साल तक बनी रहेगी।

1991 में मुंबई में हुई थी संगठन की शुरुआत

इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना जाकिर नाइक ने साल 1991 में मुंबई में की थी। यह संगठन धार्मिक शिक्षा और इस्लाम से जुड़ी जानकारियों के प्रचार-प्रसार के लिए बनाया गया था। जाकिर नाइक अपने भाषणों और धार्मिक व्याख्यानों के कारण देश और विदेश में चर्चा में रहे हैं।

हालांकि, समय के साथ उनके भाषणों और संगठन की गतिविधियों को लेकर विवाद भी बढ़े। भारतीय एजेंसियों और सरकार की ओर से आरोप लगाए गए कि जाकिर नाइक के कुछ भाषणों से अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी बढ़ सकती है। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि उनके भाषण युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित कर सकते हैं।

इन्हीं आरोपों और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के आधार पर केंद्र सरकार ने पहली बार 17 नवंबर 2016 को IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। उस समय संगठन पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया था।

2016 के बाद 2021 में भी बढ़ाया गया था प्रतिबंध

IRF पर पहली बार प्रतिबंध लगने के बाद नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने इसकी अवधि अगले पांच साल के लिए बढ़ा दी थी। उस समय भी गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया था।

सरकार के इस फैसले को UAPA के तहत गठित ट्रिब्यूनल ने भी सही ठहराया था। अब नवंबर 2026 में सरकार ने एक बार फिर संगठन पर प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला किया है।

इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए नीचे दी गई समयरेखा देखिए:

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में क्या कहा?

गृह मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक, सरकार का मानना है कि IRF और उसके सदस्यों की गतिविधियां देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं।

मंत्रालय ने विशेष रूप से संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष जाकिर नाइक के भाषणों और बयानों का उल्लेख किया है। सरकार का आरोप है कि इन बयानों के जरिए अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दिया गया। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि ऐसे भाषणों से युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित किए जाने की आशंका है।

सरकार ने चिंता जताई है कि यदि संगठन पर लगी पाबंदी आगे नहीं बढ़ाई गई, तो वह दोबारा अपनी गतिविधियां शुरू कर सकता है। इससे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

हालांकि, ये सरकार की ओर से अधिसूचना में दर्ज कराए गए आरोप और आशंकाएं हैं। खबर में इन्हें किसी स्वतंत्र रूप से साबित हो चुके निष्कर्ष की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए।

UAPA क्या है और इसके तहत प्रतिबंध कैसे लगता है?

UAPA का पूरा नाम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। हिंदी में इसे गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम कहा जाता है। यह कानून देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है।

इस कानून की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित कर सकती है। हालांकि, इस फैसले की कानूनी जांच के लिए धारा 5 के तहत एक ट्रिब्यूनल यह देखता है कि संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं।

IRF के मामले में भी पहले लगाए गए प्रतिबंधों को ट्रिब्यूनल की पुष्टि मिल चुकी है। नई अधिसूचना भी UAPA के तहत जारी की गई है और यह कानून में तय प्रक्रिया के अधीन है।

जाकिर नाइक फिलहाल भारत से बाहर हैं

जाकिर नाइक साल 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया चले गए थे। रिपोर्टों के मुताबिक, वह फिलहाल मलेशिया में रह रहे हैं और उन्हें वहां स्थायी निवास की अनुमति मिली हुई है।

भारत की एजेंसियां लंबे समय से उनके भाषणों और गतिविधियों को लेकर जांच करती रही हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषणों से जुड़े आरोप भी सामने आए हैं। हालांकि, संगठन पर प्रतिबंध बढ़ाने का यह आदेश अपने आप में जाकिर नाइक को किसी नए मामले में दोषी ठहराने या सजा सुनाने का फैसला नहीं है।

अब पांच साल तक जारी रहेगी संगठन पर पाबंदी

केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगी पाबंदी अगले पांच साल तक प्रभावी रहेगी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब देश में राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े मुद्दों पर लगातार चर्चा होती रही है।

अब इस पूरे मामले में UAPA के तहत आगे की कानूनी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल इतना साफ है कि सरकार ने IRF पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है और संगठन को अगले पांच साल तक गैरकानूनी घोषित किया गया है।