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भारतीय युद्धपोतों पर लगेंगे ‘कामीकाजे ड्रोन’, 1000 KM रेंज वाले हथियार की 18 हजार करोड़ की डील तैयार
Authored By: Nishant Singh
Published On: Thursday, August 13, 2026
Last Updated On: Thursday, August 13, 2026
भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कामीकाजे ड्रोन की बड़ी डील की तैयारी है. रक्षा मंत्रालय ने RFI जारी कर 1000 किमी रेंज और नौ घंटे की लॉइटरिंग क्षमता मांगी है. संभावित सौदा 15 से 18 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है, जिससे नौसेना की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी.
Authored By: Nishant Singh
Last Updated On: Thursday, August 13, 2026
Indian Warships Kamikaze Drones: भारतीय नौसेना अपनी लंबी दूरी की निगरानी और स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करने की तैयारी में है. रक्षा मंत्रालय ने युद्धपोतों से लॉन्च होने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन के लिए RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है. इस पूरे प्रोजेक्ट की संभावित कीमत करीब 15,000 से 18,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है. हालांकि, मंत्रालय ने अभी आधिकारिक लागत की पुष्टि नहीं की है. यह सिस्टम समुद्र और जमीन से जुड़े लक्ष्यों पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाया जाएगा.
1000 KM की रेंज, 9 घंटे तक मंडराने की क्षमता
RFI में इस सिस्टम के लिए काफी ऊंचे तकनीकी मानक तय किए गए हैं. प्रस्तावित लॉइटरिंग म्यूनिशन की न्यूनतम रेंज 1000 किलोमीटर होनी चाहिए और यह करीब नौ घंटे तक लक्ष्य क्षेत्र में मंडरा सकेगा. इसकी क्रूजिंग स्पीड 75 नॉट से ज्यादा और अंतिम हमले के समय गति 200 नॉट से अधिक रखने की मांग की गई है. इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर भी होंगे, जिससे दिन और रात दोनों समय निगरानी और लक्ष्य की पहचान संभव हो सकेगी.
ड्रोन और मिसाइल के बीच की तकनीक
लॉइटरिंग म्यूनिशन को आसान भाषा में ड्रोन और मिसाइल के बीच की तकनीक समझा जा सकता है. यह लक्ष्य वाले क्षेत्र तक पहुंचने के बाद कुछ समय तक हवा में रहकर निगरानी कर सकता है और सही लक्ष्य मिलने पर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है. लक्ष्य पर हमला करने के बाद यह सिस्टम खुद भी नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे अक्सर ‘कामीकाजे ड्रोन’ कहा जाता है. नौसेना के लिए इसका जहाज से लॉन्च होने वाला संस्करण तैयार करना तकनीकी रूप से बड़ी चुनौती होगी.
स्वदेशी कंपनियों को मिलेगा बड़ा मौका
इस खरीद प्रक्रिया में भारतीय कंपनियों और घरेलू निर्माण को प्राथमिकता देने की संभावना है. बाय इंडियन-आईडीडीएम या बाय इंडियन श्रेणी के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है. सोलर इंडस्ट्रीज, नीब लिमिटेड, भारत फोर्ज, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और वीईएम टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों को संभावित दावेदारों में देखा जा रहा है. देश में इस क्षेत्र की कई कंपनियां पहले से ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन तकनीक पर काम कर रही हैं.
नौसेना के लिए क्यों अहम है यह सिस्टम?
हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती समुद्री प्रतिस्पर्धा के बीच नौसेना को लंबी दूरी से निगरानी और कार्रवाई करने वाली तकनीकों की जरूरत है. युद्धपोत से लॉन्च होने वाला ऐसा सिस्टम दुश्मन के जहाजों या तटीय ठिकानों पर दूर से नजर रखने की क्षमता बढ़ा सकता है. यह पारंपरिक मिसाइलों का सीधा विकल्प नहीं, बल्कि उनके साथ काम करने वाला अतिरिक्त हथियार हो सकता है. RFI के बाद कंपनियों से तकनीकी जानकारी ली जाएगी और फिर मूल्यांकन, परीक्षण तथा आगे की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी.
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