मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: बिहार को फोरलेन हाईवे, 4 रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, जानें कहां-कितना होगा खर्च

Union Cabinet: मोदी कैबिनेट ने बिहार के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवर्षा फोरलेन हाईवे समेत चार बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है. करीब 13,041 करोड़ रुपये की इन योजनाओं से सड़क और रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी. खड़गपुर-भद्रक, भद्रक-हरिदासपुर और गुम्मिडीपुंडी-गुडूर रेल सेक्शन के विस्तार से यात्री और माल ढुलाई को भी फायदा मिलेगा. 

Union Cabinet: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बुधवार को कई अहम फैसले लिए. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक फोरलेन हाईवे और चार रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इन परियोजनाओं पर कुल करीब 13,041 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. फैसले का असर बिहार के साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से जुड़े महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों पर देखने को मिलेगा.

बिहार को मिला फोरलेन हाईवे का तोहफा

कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवर्षा फोरलेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है. इस परियोजना पर लगभग 3,591 करोड़ रुपये खर्च होंगे. बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से क्षेत्र में आवागमन आसान होने के साथ व्यापार और परिवहन गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है.

हावड़ा-चेन्नई रेल रूट होगा और मजबूत

रेल परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा देश के महत्वपूर्ण हावड़ा-चेन्नई रेल कॉरिडोर से जुड़ा है. सरकार की योजना इस व्यस्त मार्ग को चरणबद्ध तरीके से क्वाड्रुपल यानी चार लाइन वाला कॉरिडोर बनाने की है. इससे ज्यादा ट्रेनों के संचालन, माल ढुलाई और रेलवे ट्रैक के रखरखाव में सुविधा मिलने की उम्मीद है.

खड़गपुर-भद्रक सेक्शन में बड़ा विस्तार

पहली परियोजना के तहत खड़गपुर से भद्रक के बीच 173 किलोमीटर लंबे रेल सेक्शन को चार लाइन वाला बनाया जाएगा. इस रूट से बड़ी संख्या में मालगाड़ियां गुजरती हैं, खासकर कोयला और लौह अयस्क से जुड़े क्षेत्रों की ढुलाई के लिए यह मार्ग अहम है. परियोजना की अनुमानित लागत करीब 3,352 करोड़ रुपये है. इसके तहत 41 बड़े और 169 छोटे पुल भी बनाए जाएंगे.

भद्रक-हरिदासपुर के बीच चौथी लाइन

दूसरी रेल परियोजना भद्रक-हरिदासपुर के 75 किलोमीटर सेक्शन से जुड़ी है. यहां पहले से तीसरी लाइन का काम चल रहा है और अब चौथी लाइन विकसित की जाएगी. कटक शहर में रेल यातायात से होने वाली भीड़ को कम करने के लिए विशेष रेल फ्लाईओवर और रेल-ओवर-रेल ढांचे भी प्रस्तावित हैं. करीब 1,533 करोड़ रुपये की इस परियोजना से हर साल लगभग 433 करोड़ रुपये की लॉजिस्टिक्स लागत बचने का अनुमान है.

गुम्मिडीपुंडी-गुडूर में बनेगा क्वाड्रुपल कॉरिडोर

तीसरी परियोजना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच गुम्मिडीपुंडी-गुडूर के 90 किलोमीटर रेल सेक्शन की है. फिलहाल यहां दो लाइनें हैं, जिन्हें बढ़ाकर चार लाइन वाला कॉरिडोर बनाया जाएगा. करीब 2,229 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से रेल क्षमता बढ़ेगी और यात्री व एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन के लिए अतिरिक्त गुंजाइश बनेगी.

कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों का फोकस सड़क कनेक्टिविटी, रेल क्षमता, माल ढुलाई और यात्री सुविधाओं को मजबूत करने पर है. बिहार के हाईवे से लेकर पूर्वी और दक्षिणी भारत के अहम रेल कॉरिडोर तक, इन परियोजनाओं को आने वाले समय में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.