किस उद्योगपति ने कहा, खत्म हो सांसदों-विधायकों की पेंशन, जनकल्याण में हो टैक्सपेयर के पैसे का उपयोग

पड़ोसी देश श्रीलंका में सांसदों की पेंशन खत्म करने के फैसले के बाद अब भारत में भी जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली पेंशन और सुविधाओं पर बहस शुरू हो गई है। दिग्गज उद्योगपति और आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया कि क्या भारत में भी राजनीतिक विशेषाधिकारों की समीक्षा का समय आ गया है। गोयनका ने और क्या कहा, जनता की क्या प्रतिक्रिया रही, जानते हैं इस रिपोर्ट में…

गोयनका ने लिखा कि सार्वजनिक पद एक जिम्मेदारी है, न कि जीवनभर मिलने वाला अधिकार। करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल जनकल्याण, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए होना चाहिए। गोयनका की इस पोस्ट को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने सांसदों-विधायकों को मिलने वाली पेंशन के साथ अन्य सुविधाओं पर भी सवाल उठाए।

श्रीलंका की संसद ने इसी वर्ष पास किया विधेयक

श्रीलंका की संसद ने 17 फरवरी 2026 को सांसदों की पेंशन खत्म करने वाले विधेयक को 154 मतों के समर्थन और दो मतों के विरोध से पारित किया था। इसके बाद 1977 के संसदीय पेंशन कानून को निरस्त कर दिया गया। नए कानून के तहत पहले से पेंशन पा रहे पूर्व सांसदों की पेंशन भी बंद करने का प्रावधान किया गया है।

भारत में क्या मिलती है सुविधाएं

भारत में पूर्व सांसदों को फिलहाल न्यूनतम 31 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलती है। 5 वर्ष से अधिक की सदस्यता पर प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 2,500 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। इस हिसाब से दस वर्ष तक सांसद रहे व्यक्ति को 43,500 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। पूर्व सांसदों को अकेले यात्रा करने पर एसी प्रथम श्रेणी और एक साथी के साथ एसी द्वितीय श्रेणी में मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा निर्धारित अंशदान के आधार पर उन्हें केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) का लाभ मिलता है। राज्यों में पूर्व विधायकों की पेंशन और सुविधाओं के नियम अलग-अलग हैं। पंजाब में ‘एक विधायक-एक पेंशन’ व्यवस्था लागू की गई है, जबकि अन्य राज्यों में कार्यकाल और सदस्यता की अवधि के आधार पर पेंशन तय होती है। श्रीलंका के फैसले के बाद भारत में भी जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली पेंशन और सुविधाओं की समीक्षा की मांग जोर पकड़ रही है।

​देश में पूर्व सांसदों की पेंशन पर एक नजर

• ​₹31,000 – न्यूनतम मासिक पेंशन
• ​₹2,500 – 5 साल से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष पर मासिक पेंशन

​सांसद के कार्यकाल के अनुसार पेंशन:

• ​5 साल: ₹31,000
• ​6 साल: ₹33,500
• ​7 साल: ₹36,000
• ​8 साल: ₹38,500
• ​9 साल: ₹41,000
• ​10 साल: ₹43,500

​पूर्व सांसदों को अन्य सुविधाएं व भत्ते

• ​₹1,24,000 – सांसद का मासिक वेतन
• ​₹87,000 – निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
• ​₹75,000 – कार्यालय व्यय भत्ता
• ​₹2,500 – दैनिक भत्ता
• ​₹1.25 लाख – फर्नीचर की सीमा
• ​50% – पारिवारिक पेंशन, पात्र जीवनसाथी या आश्रित को

​अतिरिक्त सुविधाएं:

• ​अकेले यात्रा पर एसी प्रथम श्रेणी में मुफ्त रेल यात्रा
• ​एक साथी के साथ एसी द्वितीय श्रेणी में मुफ्त रेल यात्रा
• ​निर्धारित अंशदान पर स्वास्थ्य सुविधा