पेट्रोल में कितना मिला है एथेनॉल, अब केरलम् में शुरू हो गई जांच

एथेनॉल का भूत केंद्र सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ताजा विवाद केरलम सरकार से जुड़ा बताया जा रहा है। कर्नाटक में पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाने के आरोपों के बाद केरलम् ने भी जांच शुरू कर दी है। ​चार जिलों में पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण शुरू कर सैंपल लिए जा रहे हैं। दरअसल, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण (E20) पर मुख्य विवाद तय सीमा से अधिक मिलावट, वाहनों के माइलेज में गिरावट और इंजन के खराब होने की चिंताओं को लेकर है, जबकि केंद्र सरकार ने इसे पूरी तरह मानकों के अनुरूप, पारदर्शी और राष्ट्रीय हित में बताया है।

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केरल के नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गाड़ियों को नुकसान पहुंचने और ईंधन में निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाए जाने की आशंकाओं को लेकर आम लोगों से शिकायतें मिल रही हैं। ​लोगों की आशंकाओं को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न पेट्रोल पंप से सैंपल लिए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। ​जांच के नतीजे 10 दिन के भीतर आने की उम्मीद है। ​उन्होंने कहा कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिलाए जाने की अनुमति नहीं है।

चार जिलों में औचक निरीक्षण शुरू, पेट्रोल के सैंपल भरे

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप को सील करने के साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में सैंपल लेने शुरू किए हैं।

​कंपनियों ने दावे को फिर खारिज किया

कर्नाटक में पेट्रोल में ज्यादा एथेनॉल मिलाने के आरोपों के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को एक बार फिर ई-20 पेट्रोल की गुणवत्ता को सही बताया। ​भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (BPCL) सहित तेल कंपनियों ने ग्राहकों की मौजूदगी में की गई जांच का हवाला दिया, जिसमें पेट्रोल के सैंपल में 19.9 प्रतिशत एथेनॉल पाया गया। वहीं, एचपीसीएल ने भी एक्स पोस्ट में कर्नाटक में सरकारी ओएमसी की ओर से जांचे गए 56 सैंपलों के नतीजों का हवाला दिया और कहा कि विवाद के बीच ये नतीजे एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं।

​मंत्री बोले- कर्नाटक सरकार कायम

​कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने सोमवार को कहा कि पेट्रोलियम विपणन कंपनियां (ओएमसी) द्वारा पेट्रोल में 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिलाने के निष्कर्ष पर राज्य सरकार कायम है। कुछ नमूनों में इसकी मात्रा 31.2 प्रतिशत तक पाई गई है। ​उन्होंने कंपनियों पर इस मुद्दे से जुड़े सवालों से बचने का आरोप भी लगाया।

नियमों के उल्लंघन पर पेट्रोल पंप होगा सील

​खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान मंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल में तय 20% से ज्यादा एथेनॉल मिला रही हैं। ​राज्य सरकार को 63 नमूनों की जांच में कुछ जगह इसकी मात्रा 31.2% तक मिली। इससे गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा।

​मुख्य विवाद (आरोप व चिंताएं) क्या हैं?

इंजन के कलपुर्जों को नुकसान: विशेषज्ञों और राज्यों की चिंता है कि अतिरिक्त एथेनॉल पुराने और गैर-E20 अनुकूल वाहनों के रबर पार्ट्स, सील, गैस्केट और फ्यूल लाइन्स को नुकसान पहुंचा सकता है।

माइलेज में कमी: उपभोक्ताओं और विपक्षी दलों की शिकायत है कि एथेनॉल की अधिक मात्रा के कारण गाड़ियों का माइलेज घट रहा है, जिससे वाहन चालकों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है।

​उपभोक्ताओं के पास विकल्पों की कमी: अधिकांश पेट्रोल पंपों पर सामान्य (कम ब्लेंड वाला) पेट्रोल उपलब्ध न होने से गैर-E20 गाड़ियों के मालिकों को मजबूरी में यही ईंधन इस्तेमाल करना पड़ रहा है।

​केंद्र सरकार व तेल कंपनियों की दलीलें

​गुणवत्ता मानकों पर खरा: पेट्रोलियम मंत्रालय ने दावों को खारिज करते हुए कहा कि 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लिए गए 893 नमूनों की जांच में एथेनॉल की मात्रा 19% से 21% के निर्धारित दायरे में (BIS मानकों के अनुरूप) पाई गई।

​पूरी तरह ऑटोमेटेड प्रक्रिया: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) के अनुसार ब्लेंडिंग डिपो स्तर पर कड़े स्वचालित नियमों के तहत होती है, जिसमें पंप या स्थानीय स्तर पर छेड़छाड़ या मानवीय दखल की कोई गुंजाइश नहीं है।

सैंपलिंग प्रक्रिया पर सवाल: केंद्र ने कर्नाटक द्वारा अपनाई गई जांच पद्धति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नमूने लेते समय तेल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे और निर्धारित मानक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया।

​ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की बचत: सरकार की दलील है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है, जिससे 97,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बची है।

किसानों को लाभ व पर्यावरण सुरक्षा: एथेनॉल उत्पादन (गन्ना, मक्का आदि) से होने वाले मुनाफे का बड़ा हिस्सा सीधे किसानों तक पहुंचता है, साथ ही यह कार्बन उत्सर्जन को कम करके वायु प्रदूषण घटाने में मदद करता है।