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मानसून सत्र के 100 दिन पूरे, सत्रावसान नहीं, परिसीमन बिल पर संसद में बढ़ी सियासी हलचल
Authored By: Mazhar Pathan
Published On: Saturday, November 21, 2026
Last Updated On: Saturday, November 21, 2026
संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन हो गए, पर सत्रावसान नहीं हुआ। कांग्रेस का दावा है कि सरकार परिसीमन बिल के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने में लगी है।
Authored By: Mazhar Pathan
Last Updated On: Saturday, November 21, 2026
100 दिन बाद भी जारी है सत्र
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था। आज इस बात को 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन सत्र का सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है। यानी तकनीकी रूप से सत्र खत्म नहीं माना जा रहा। महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को लेकर चल रही अटकलों के बीच यह स्थिति सियासी गलियारों में खूब चर्चा बटोर रही है।
कांग्रेस का बड़ा दावा
कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन बिल के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में हैं। पार्टी को आशंका है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर यह बिल संसद में ला सकती है। ध्यान रहे, यह कांग्रेस का दावा है, सरकार की ओर से इस पर अलग से कोई पुष्टि इस खबर में सामने नहीं आई है।
क्या कहता है नंबर गेम
संविधान संशोधन के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत चाहिए, यानी लोकसभा में 361 वोट। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास फिलहाल 320 सदस्य बताए जा रहे हैं। यानी जरूरी आंकड़े से करीब 41 का फासला है। सियासी जानकारों का मानना है कि इसी कमी को पूरा करने के लिए भाजपा ने दक्षिण भारत में डीएमके और महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी (एसपी) से संपर्क साधा है।
दक्षिण से उठी विरोध की आवाज
परिसीमन का मुद्दा दक्षिण भारत के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है। शुक्रवार को एबीपी न्यूज़ के सदर्न राइजिंग समिट 2026 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि केंद्र की योजना से दक्षिण भारत का महत्व घट जाएगा। उनका यह बयान संकेत देता है कि इस बिल पर समर्थन जुटाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा।
जयराम रमेश के सवाल
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लंबी पोस्ट लिखकर सरकार को घेरा। उनके मुताबिक नए विधेयक में क्या होगा, यह किसी को नहीं पता, क्योंकि पुराना विधेयक 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में गिर चुका है। उनका कहना है कि किसी दल से नए प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा नहीं हुई और मल्लिकार्जुन खरगे के चार पत्रों के बावजूद सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई गई।
इंदिरा और वाजपेयी का हवाला
रमेश ने इतिहास का सहारा लेते हुए याद दिलाया कि 1976 में इंदिरा गांधी ने परिसीमन को 25 साल के लिए टाल दिया था। इसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे 25 साल और आगे बढ़ा दिया, यानी 2026 के बाद की पहली जनगणना के नतीजों तक। कांग्रेस नेता ने इन दोनों प्रधानमंत्रियों को समझदार और राष्ट्रवादी बताया।
कांग्रेस की मांग क्या है
जयराम रमेश का तर्क है कि देश के सामने आर्थिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी ज्यादा जरूरी चुनौतियां हैं, इसलिए परिसीमन अभी टाला जा सकता है। उनकी मांग है कि लोकसभा की मौजूदा संख्या और राज्यवार ढांचा जस का तस रहे और महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण लागू रहे। यह व्यवस्था तब तक कायम रखी जाए जब तक "विकसित भारत" का लक्ष्य पूरा न हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इतने बड़े मुद्दे पर चर्चा शांत माहौल और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही होनी चाहिए।
आगे क्या हो सकता है
अब नज़र इस पर रहेगी कि क्या सरकार विशेष सत्र बुलाती है और क्या वह जरूरी 361 के आंकड़े तक पहुंच पाती है। डीएमके और एनसीपी (एसपी) का रुख इसमें निर्णायक साबित हो सकता है। दूसरी ओर दक्षिणी राज्यों की चिंताएं और विपक्ष का दबाव सरकार की राह मुश्किल कर सकते हैं।
आखिरी बात
परिसीमन सिर्फ सीटों की गिनती का मामला नहीं, यह राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन से जुड़ा सवाल है। सत्र के सत्रावसान में देरी ने इस बहस को और तेज कर दिया है। अगले कुछ हफ्तों में तस्वीर साफ होगी कि सरकार आगे बढ़ती है या मामला फिर टलता है।




