बीस अगस्त से जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज पहले चरण की वोटिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। वहीं 19 अगस्त को जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) ने विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का विजन डॉक्युमेंट्स जारी किया है। इसमें पार्टी ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को 12 गारंटी दी है। उनकी गारंटी के मुताबिक यदि यदि इस केंद्रशासित प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वे यहां अनुच्छेद 370 और 35ए को फिर से बहाल करेंगे। संविधान के इन दोनों प्रावधानों से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्ज प्राप्त था। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि क्या यह संभव है? क्या जम्मू-कश्मीर की सरकार अनुच्छेद 370 और 35ए को फिर से वापस बहाल कर सकती है? पहले बात जेकेएनसी की 12 गारंटियों की।

जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah, Vice President of JKNC and former Chief Minister) ने 19 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। इसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण वादा किया है, केंद्रशासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का देना और अनुच्छेद 370 और 35ए को वापस बहाल करेंगे। इस दो गारंटी के अलावा राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे और घाटी से पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) को निरस्त करेंगे।

अनुच्छेद 370 हटाने के समय सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ लोगों को केंद्र सरकार ने बंदी बनाया था तो कुछ को नजरबंद रखा गया था। उनमें से कइयों की रिहाई हो चुकी है। कुछ अभी भी बंदी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्हें ही रिहा करने की गारंटी दे रहे हैं। पीएसए घाटी में सेना को कुछ विशेष अधिकार देता है। इसका कई बार राजनीतिक दल एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता आलोचना करते रहे हैं।

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को एक और गारंटी यह दिया है कि उनकी सरकार बनने के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच रूकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करवाएंगे। इसके अलावा एक लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक पार्टी के सत्ता में आने के 180 दिनों के भीतर युवाओं को एक नौकरी पैकेज दिया जाएगा। सरकारी विभागों में सभी रिक्तियों को भरने का भी उन्होंने वादा किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में कश्मीरी पंडितों की घाटी में सम्मानजनक वापसी का भी वादा किया गया है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घाटी के लोगों से वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ़्त सफर कराया जाएगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को साल में 12 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के महिला मुखियाओं को 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल या आटा दिया जाएगा। एनसी ने केंद्रशासित प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करने का भी वादा किया गया है।

उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने पर कृषि और बागवानी क्षेत्रों को मजबूत करेगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण वादा पार्टी ने किया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करते हुए हृदय और किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत वाले लोगों और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से पीड़ित लोगों को 5 लाख रुपये तक प्रति वर्ष मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने ऐसे वादे किए हैं, जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं। हमारी सरकार ‘नया कश्मीर’ का सपना साकार करेगी।