पूर्व मुख्यमंत्रियों में पांच भाजपा के और एक जेडीएस तथा एक हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के हैं। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। वे तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी सरकार 3.0 की एक और एक खास बात यह है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) मंत्रालयों में यथास्थिति रखी गई है। CCS यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति में गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय शामिल होते हैं। यह सुरक्षा संबंधी मामलों पर फैसला लेने वाली देश की सर्वोच्च समिति होती है।

बहरहाल, मोदी कैबिनेट में शामिल अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी उनके प्रशासनिक अनुभवों को देखते हुए अहम मंत्रालय आवंटित किये गये हैं। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय एवं किसान ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी को लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम (MSME) मंत्रालय सौंपा गया है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट और शिपिंग का पुराना मंत्रालय दिया गया है। एचडी कुमारस्वामी को उद्योग मंत्रालय एवं स्टिल डेवलपमेंट मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।

मोदी सरकार की तीसरी पारी में अधिकतर प्रमुख मंत्रालयों को उन्हीं के पास बरकरार रखा गया है, जिनका प्रभार पिछली सरकार में भी था। मसलन, इस कार्यकाल में भी गृह मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह संभालेंगे। इनके अलावा राजनाथ सिंह ही रक्षा मंत्री रहेंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर को उनके पिछले मंत्रालय में बरकरार रखा गया है। इसी तरह रेल मंत्रालय व सड़क परिवहन मंत्रालयों में भी यथास्थिति बरकरार है। नितिन गडकरी इस बार भी सड़क परिवहन मंत्रालय संभालेंगे और अश्विनी वैष्णव रेल को गति प्रदान करेंगे।