शिक्षा और रोजगार (Education & Career)

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और कदाचार को रोकने के लिये केंद्र सरकार द्वारा 21 जून को सख्त कानून लागू करने के बाद, यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा, उसके बाद आरओ-एआरओ परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर आलोचना झेल रही उत्तर प्रदेश सरकार भी हरकत में आ गई और पेपर लीक रोकने के लिये उसने फुल प्रूफ प्लान वाला नया आदेश जारी किया है। आइये, जानते हैं कि यूपी में योगी सरकार के फुल प्रूफ प्लान में विशेष प्रावधान क्या हैं...

नीट-यूजी का पेपर लीक होने से शुरू हुआ हंगामा अभी थमा नहीं था कि 18 जून को यूजीसी-नेट परीक्षा होने के अगले ही दिन यानी 19 जून को गड़बड़ी की आशंका में इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद तो लीक की आशंका में एक के बाद एक परीक्षाएं स्थगित होती गईं। इस क्रम में सीएसआइआर-यूजीसी नेट परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। इस मामले में देश भर में परीक्षार्थियों के अंसतोष और हताशा को देखते हुए आखिरकार केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में संसद द्वारा पारित किए गए एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना 21 जून, 2024 को जारी कर दी। आइए जानते हैं इस कानून में क्या हैं प्रावधान और कितना होगा इसका असर...

नौकरी जॉबस्पीक ने मई महीने का जॉब इंडैक्स जारी कर दिया है। इसके मुताबिक पिछले महीने की तुलना में इस माह 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

घर, जमीन, दुकान की कुर्की जब्ती होने की कार्रवाई तो देखी, सुनी जाती है लेकिन एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की जब्ती की कार्रवाई इससे पहले कभी नहीं हुई। यह यूनिवर्सिटी है माफिया से राजनेता बने हाजी इकबाल का।

छात्रों के लिए नई राह खोलते हुए, भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब देश के शीर्ष शिक्षण संस्थान विदेशी विश्वविद्यालयों की तरह साल में दो बार छात्रों को दाखिला दे सकेंगे। यह निर्णय न सिर्फ छात्रों को लाभान्वित करेगा बल्कि भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में भी मददगार साबित होगा।

देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET) पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नीट यूजी 2024 के विवादास्पद रिजल्ट ने न सिर्फ लाखों छात्रों और उनके परिवारों को आहत किया है, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। 67 छात्रों को पूरे 720 अंकों में टॉप करने जैसी अनोखी घटना ने शंकाओं की लहर खड़ी कर दी है। रोल नंबरों की मिलती-जुलती संख्याएं, एक ही केंद्र से बड़ी संख्या में टॉपर्स निकलना और कथित अनियमितताओं के आरोप परीक्षा की गरिमा पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं।

आरटीआई से मिले एक जवाब से पता चला है कि इस वर्ष, 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) से स्नातक करने वाले करीब 38 प्रतिशत स्नातकों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। इन छात्रों को नौकरी दिलाने के लिए कई आईआईटी ने अपने संस्थान के पूर्व छात्रों से संपर्क किया है।

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक माह के अंदर दो बड़ा झटका लगा है। दोनों झटका इन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है।

देश भर में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और सामान्य विषयों के लिए सीयूईटी-यूजी की परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए पूरे देश में कुल 2157 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

हॉस्पिटैलिटी, तेल एवं गैस और एफएमसीजी जैसे सेक्टरों में रोजगार बढ़ा है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि महानगरों की तुलना में गैर-मेट्रो शहरों ने रोजगार देने में अपना प्रदर्शन पहले से बेहतर किया है।