8वां वेतन आयोग: पेंशनर्स को मिल सकती है बड़ी राहत? कम्यूटेड पेंशन पर क्यों उठी 10-12 साल में बहाली की मांग

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय पेंशनर्स को कम्यूटेड पेंशन की बहाली में राहत मिलने की उम्मीद है. कर्मचारी संगठनों ने मौजूदा 15 साल की अवधि घटाकर 10 से 12 साल करने की मांग उठाई है. उनका तर्क है कि पुराने आर्थिक और एक्चुअरियल आंकड़ों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपडेट करने की जरूरत है.

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग एक नई उम्मीद लेकर आया है. कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन चाहते हैं कि कम्यूटेड पेंशन की बहाली का मौजूदा 15 साल का इंतजार घटाया जाए. अलग-अलग संगठनों ने इसे 10 से 12 साल के बीच करने की मांग रखी है. हालांकि, अंतिम फैसला सरकार की ओर से होना बाकी है.

आखिर कम्यूटेड पेंशन होती क्या है?

रिटायरमेंट के समय केंद्रीय कर्मचारी अपनी बेसिक पेंशन के अधिकतम 40 फीसदी हिस्से को कम्यूट कर सकते हैं. इसका मतलब है कि उस हिस्से की रकम एकमुश्त मिल जाती है, लेकिन बदले में हर महीने मिलने वाली पेंशन से तय राशि कम हो जाती है.

मौजूदा नियम के मुताबिक कम की गई पेंशन का हिस्सा 15 साल बाद दोबारा बहाल होता है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पुराने आर्थिक और जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर तय इस अवधि की अब समीक्षा होनी चाहिए.

10 से 12 साल करने की मांग क्यों?

कई संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने अलग-अलग अवधि का प्रस्ताव रखा है.

• NC-JCM, AIDEF और FNPO: 11 साल

• इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन: 12 साल

• ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन: 10 साल

• भारत पेंशनर्स समाज और ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन: 11 साल

इन संगठनों का तर्क है कि ब्याज दर, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर और दूसरे एक्चुअरियल मानकों में पिछले कई दशकों में बड़ा बदलाव आया है. इसलिए कम्यूटेशन की गणना और बहाली की अवधि को भी नए आंकड़ों के हिसाब से देखा जाना चाहिए.

संगठनों का क्या है गणित?

NC-JCM ने 61 वर्ष के पेंशनर का उदाहरण देते हुए कम्यूटेशन फैक्टर 8.194 का उल्लेख किया है. इसके हिसाब से हर 100 रुपये की मासिक पेंशन कम्यूट करने पर करीब 9,833 रुपये की एकमुश्त राशि मिलती है.

संगठन का कहना है कि अगर हर महीने 100 रुपये कम मिल रहे हैं, तो 10 साल में कुल कटौती 12,000 रुपये और 15 साल में 18,000 रुपये हो जाती है. इसी गणना के आधार पर वह मानता है कि रकम की भरपाई करीब 10 साल में हो सकती है और उसके बाद भी कटौती जारी रहने की समीक्षा जरूरी है.

बड़ी पेंशन वालों पर कितना असर?

इस बदलाव का असर ज्यादा बेसिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों पर खासा हो सकता है. उदाहरण के तौर पर 35,000 रुपये की बेसिक पेंशन वाले कर्मचारी ने अगर 40 फीसदी यानी 14,000 रुपये कम्यूट किए हैं, तो 11 साल की बहाली अवधि में 132 महीनों तक कटौती होगी.

इस हिसाब से कुल कटौती करीब 18.48 लाख रुपये होगी. वहीं 15 साल की मौजूदा अवधि में 180 महीनों तक 14,000 रुपये की कटौती जारी रहने पर यह रकम 25.20 लाख रुपये पहुंचती है. यानी दोनों अवधियों के बीच करीब 6.72 लाख रुपये का अंतर बनता है.

अब फैसला 8वें वेतन आयोग के हाथ में

पेंशनर्स संगठनों ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1981 के नियम 10A की समीक्षा की मांग की है. साथ ही वे चाहते हैं कि कम्यूटेशन टेबल को नए आर्थिक, वित्तीय और जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर अपडेट किया जाए.

फिलहाल यह केवल संगठनों की मांग है, सरकार ने 15 साल की अवधि घटाने का अंतिम फैसला नहीं किया है. जब तक आधिकारिक तौर पर नियम नहीं बदले जाते, कम्यूटेड पेंशन की मौजूदा बहाली अवधि 15 साल ही रहेगी.