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तेल संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ फंड
Authored By: Nishant Singh
Published On: Thursday, June 4, 2026
Last Updated On: Thursday, June 4, 2026
पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भारी उछाल आया है. एयरलाइंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का विशेष फंड मंजूर किया है, जिससे ईंधन कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी.
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Last Updated On: Thursday, June 4, 2026
Oil Crisis News 2026: पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव का असर अब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई देने लगा है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. सबसे ज्यादा दबाव विमानन क्षेत्र पर पड़ रहा है, जहां ईंधन की बढ़ती कीमतों ने एयरलाइंस की लागत को काफी बढ़ा दिया है. एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में अचानक आई तेजी ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए परिचालन खर्च संभालना मुश्किल कर दिया है. इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है.
कैबिनेट बैठक में मिली फंड को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एयरलाइंस सेक्टर को अप्रत्यक्ष राहत देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के विशेष फंड को मंजूरी दी गई. इस फंड का उद्देश्य ATF की कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करना है. सरकार का मानना है कि यदि ईंधन आपूर्ति करने वाली कंपनियों को स्थिरता मिलेगी तो इसका सकारात्मक प्रभाव विमानन उद्योग पर भी पड़ेगा.
आखिर क्या है ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन योजना?
सरकार द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों को लेकर बनाई गई है. पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऐसी स्थिति में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ जाता है. इस दबाव को कम करने के लिए सरकार उन्हें ब्याज-मुक्त अग्रिम सहायता राशि उपलब्ध कराएगी.
यह सहायता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से दी जाएगी. इसे एक तरह की वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था माना जा रहा है, जिससे ईंधन आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित न हो और एयरलाइंस को नियमित रूप से ATF उपलब्ध होता रहे.
तीन साल तक लागू रह सकती है व्यवस्था
सरकार की इस योजना को अधिकतम 36 महीनों तक लागू रखा जाएगा. हालांकि इसकी समीक्षा हर साल की जाएगी. यदि सहायता राशि की पूरी वसूली या समायोजन तय समय से पहले हो जाता है तो योजना को पहले भी समाप्त किया जा सकता है. सरकार का उद्देश्य लंबे समय तक बाजार में स्थिरता बनाए रखना है ताकि विमानन कंपनियां अपने वित्तीय और परिचालन निर्णय बेहतर तरीके से ले सकें.
एयरलाइंस को क्या होगा फायदा?
इस योजना के तहत शामिल एयरलाइंस को अधिकतम तीन वर्षों तक केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से ही ATF खरीदना होगा. इससे ईंधन की उपलब्धता और कीमतों को लेकर अधिक स्पष्टता बनी रहेगी. एयरलाइंस कंपनियां अपने खर्चों का बेहतर अनुमान लगा सकेंगी और टिकट मूल्य निर्धारण से लेकर उड़ानों के संचालन तक की रणनीति अधिक प्रभावी तरीके से तैयार कर पाएंगी.
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईंधन लागत में अनिश्चितता कम होती है तो इसका लाभ यात्रियों तक भी पहुंच सकता है. इससे विमानन क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता बढ़ने की संभावना है.
दो महीने में ढाई गुना बढ़ी कीमतें
सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत लगभग 60.50 रुपये प्रति लीटर थी. लेकिन मई 2026 तक यह बढ़कर करीब 142 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई. यानी केवल दो महीनों के भीतर कीमतों में लगभग ढाई गुना वृद्धि दर्ज की गई. इतनी तेज बढ़ोतरी ने एयरलाइंस कंपनियों की लागत को अचानक बढ़ा दिया और पूरे सेक्टर के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी.
विमानन क्षेत्र को स्थिर रखने की कोशिश
भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे समय में ईंधन की बढ़ती कीमतें उद्योग की विकास गति को प्रभावित कर सकती हैं. सरकार का यह कदम इसी जोखिम को कम करने की दिशा में उठाया गया प्रयास माना जा रहा है.
फिलहाल यह फंड विमानन क्षेत्र के लिए राहत पैकेज के रूप में देखा जा रहा है. आने वाले महीनों में इसका असर एयरलाइंस की लागत, परिचालन क्षमता और हवाई यात्रा बाजार पर किस तरह पड़ता है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी.
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