Subhash Chandra Loan Settlement: सुभाष चंद्रा लोन सेटलमेंट केस में नया मोड़, ₹6.25 करोड़ के प्लान पर NCLT ने लगाई रोक

Subhash Chandra Loan Settlement: सुभाष चंद्रा की पर्सनल इनसॉल्वेंसी मामले में NCLT ने ₹22,006.57 करोड़ के क्रेडिटर क्लेम के मुकाबले मंजूर ₹6.25 करोड़ के रीपेमेंट प्लान पर रोक लगा दी है. पांच सदस्यीय बेंच ने संपत्तियों की बिक्री या ट्रांसफर पर भी पाबंदी लगाई है. अब सभी पक्षों की दलीलें सुनकर आगे फैसला होगा.

Subhash Chandra Loan Settlement: जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा से जुड़े पर्सनल इनसॉल्वेंसी मामले में बड़ा कानूनी अपडेट सामने आया है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की पांच सदस्यीय बेंच ने 25 अगस्त को दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें करीब ₹22,006.57 करोड़ के स्वीकार किए गए क्रेडिटर क्लेम के मुकाबले सिर्फ ₹6.25 करोड़ के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी गई थी. अब इस फैसले पर आगे सुनवाई होने तक अमल नहीं किया जा सकेगा.

प्रॉपर्टी को लेकर भी सख्त निर्देश

NCLT ने इस दौरान सुभाष चंद्रा और अन्य गारंटरों की संपत्तियों को लेकर भी अहम आदेश दिया है. बेंच ने निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक संबंधित पक्ष अपनी प्रॉपर्टी को बेच, ट्रांसफर या किसी अन्य व्यक्ति को सौंप नहीं सकते. ट्रिब्यूनल ने चंद्रा समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके उनका जवाब भी मांगा है. यानी फिलहाल मामले में कोई अंतिम राहत नहीं मानी जा सकती.

आखिर ₹6.25 करोड़ का मामला क्या है?

पूरे विवाद की जड़ सुभाष चंद्रा की ओर से दी गई पर्सनल गारंटी है. यह गारंटी एस्सेल ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के लिए लिए गए कर्ज से संबंधित थी. जब विवेक इन्फ्राकॉन को दिया गया लोन एनपीए में बदल गया, तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने वर्ष 2022 में चंद्रा के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू की. इसके बाद वर्ष 2024 में याचिका स्वीकार हुई और धीरे-धीरे अन्य क्रेडिटर्स भी इस प्रक्रिया में शामिल होते गए.

NCLT में क्यों बनी अलग-अलग राय?

इस मामले की सुनवाई के दौरान NCLT की मूल बेंच के सदस्यों के बीच भी एकमत नहीं बन पाया. ज्यूडिशियल मेंबर अशोक कुमार भारद्वाज और टेक्निकल मेंबर रीना सिन्हा पुरी की राय अलग रही. इसके बाद NCLT के प्रेसिडेंट जस्टिस (रिटायर्ड) अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल ने ज्यूडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा को तीसरे सदस्य के तौर पर नियुक्त किया.

नीलेश शर्मा ने 25 अगस्त के आदेश में ₹6.25 करोड़ के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी थी. साथ ही मामले को औपचारिक आदेश के लिए मूल डिवीजन बेंच के पास भेजा गया था. लेकिन अब पांच सदस्यीय बेंच ने उस आदेश पर रोक लगाकर पूरे मामले की दोबारा विस्तृत सुनवाई का रास्ता खोल दिया है.

पहली बार बनी पांच सदस्यीय बेंच

इस मामले की सुनवाई के लिए NCLT प्रेसिडेंट ने अपनी अध्यक्षता में पांच सदस्यों वाली विशेष बेंच बनाई है. यह NCLT के इतिहास में पहली बार है जब इस तरह की पांच सदस्यीय बेंच गठित की गई है. इससे मामले की कानूनी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिलहाल ट्रिब्यूनल सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही आगे का रास्ता तय करेगा.

NCLAT में भी पहुंचा विवाद

मामला अब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) तक भी पहुंच चुका है. क्रेडिटर्स की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने NCLAT से बुधवार तक का समय मांगा है. ऐसे में अब इस पूरे विवाद पर आगे की कानूनी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी.

आगे क्या होगा?

फिलहाल ₹6.25 करोड़ वाला रीपेमेंट प्लान लागू नहीं होगा और सुभाष चंद्रा से जुड़े गारंटर अपनी संपत्तियों को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे. NCLT सभी संबंधित पक्षों का जवाब और दलीलें सुनने के बाद आगे फैसला लेगा. इसलिए इस समय इस मामले को अंतिम समझौते के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी.

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