सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, पहली बार रिकॉर्ड 37 पहुंची न्यायाधीशों की संख्या

सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों की संख्या 37 पहुंच गई है. वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहाना समेत पांच लोगों ने शपथ ली. नई नियुक्तियों से शीर्ष अदालत की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि अभी भी एक पद खाली है.

Supreme Court New Judges: देश की सर्वोच्च अदालत को पांच नए न्यायाधीश मिल गए हैं. इन नियुक्तियों और शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है. हाल ही में केंद्र सरकार ने Supreme Court की स्वीकृत न्यायाधीश क्षमता को बढ़ाकर 38 कर दिया था. ऐसे में नई नियुक्तियों को लंबित मामलों के निपटारे और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट में नया अध्याय

Supreme Court को पांच नए न्यायाधीश मिलने के साथ ही भारतीय न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है. मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में नए न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है. यह संख्या देश के न्यायिक इतिहास में अब तक की सबसे अधिक मानी जा रही है.

कौन हैं नए न्यायाधीश?

सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए पांच नए न्यायाधीशों में चार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं. इनमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेव, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहाना शामिल हैं. इन सभी नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी.

क्यों खास है यह नियुक्ति?

इन नियुक्तियों को सिर्फ नियमित न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा रहा, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है. देश की शीर्ष अदालत में इस समय हजारों मामले लंबित हैं. न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से मामलों की सुनवाई की गति तेज होने और लंबित मामलों के बोझ को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

वी. मोहाना ने रचा इतिहास

नई नियुक्तियों में सबसे ज्यादा चर्चा वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहाना की हो रही है. वह सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं. भारतीय न्यायपालिका में ऐसे अवसर बेहद कम देखने को मिले हैं. इससे पहले जस्टिस इंदु मल्होत्रा को भी सीधे वरिष्ठ अधिवक्ता से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया था. वी. मोहाना की नियुक्ति को न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

बढ़ाई गई न्यायाधीशों की क्षमता

कुछ समय पहले तक सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 जजों की व्यवस्था थी. हालांकि बढ़ते मामलों और न्यायिक जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर स्वीकृत क्षमता को बढ़ाकर 38 कर दिया. इसके बाद शीर्ष अदालत में कई नए पद उपलब्ध हुए, जिनमें से पांच पर अब नियुक्तियां हो चुकी हैं.

अब भी एक पद खाली

पांच नई नियुक्तियों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी स्वीकृत क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है. 38 स्वीकृत पदों में से अभी भी एक पद खाली है. न्यायिक हलकों में माना जा रहा है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम शेष रिक्त पद को भरने के लिए भी सरकार को नामों की सिफारिश कर सकता है.

लंबित मामलों पर क्या पड़ेगा असर?

भारत की न्यायपालिका लंबे समय से लंबित मामलों की चुनौती से जूझ रही है. सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी संख्या में मामले विचाराधीन हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से अधिक पीठों का गठन संभव होगा और मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी. इससे आम लोगों को न्याय मिलने की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकती है.

आगे क्या है संभावना?

नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट अपनी अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच गया है. हालांकि आने वाले महीनों में कुछ न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की संभावना भी है, जिसके चलते रिक्तियां फिर पैदा हो सकती हैं. ऐसे में कॉलेजियम और केंद्र सरकार की अगली नियुक्तियों पर भी नजर रहेगी. फिलहाल इतना तय है कि पांच नए जजों की एंट्री ने देश की सर्वोच्च अदालत की क्षमता और प्रतिनिधित्व दोनों को मजबूत किया है.

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