‘वंदे मातरम्’ बना नया सियासी अखाड़ा, बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने, निंदा प्रस्ताव से लेकर कानूनी संरक्षण तक गरमाई राजनीति

‘वंदे मातरम्’ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं. बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले के खिलाफ 10 सूत्रीय निंदा प्रस्ताव पारित किया है. वहीं कांग्रेस ने इसे 1937 में तय परंपरा का पालन बताया है. इस बीच गीत को कानूनी संरक्षण मिलने के बाद यह मुद्दा सियासी बहस का नया केंद्र बन गया है.

Vande Mataram Politics: देश की सियासत में इन दिनों राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया है. कांग्रेस के इस गीत को लेकर लिए गए फैसले पर बीजेपी ने तीखी नाराजगी जताई है और अपनी नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक में इसके खिलाफ बाकायदा 10 सूत्रीय निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया है.

बैठक की शुरुआत ही वंदे मातरम् से

नई दिल्ली में हुई इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की. खास बात यह रही कि बैठक की शुरुआत ही ‘वंदे मातरम्’ के सभी छह छंदों के पूर्ण गायन से हुई. यहीं से बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया कि इस मुद्दे पर पार्टी का रुख कितना सख्त है. आने वाले दिनों में पार्टी ने इस विषय पर देशभर में जनसंपर्क अभियान और राजनीतिक कार्यक्रम चलाने का भी ऐलान किया है.

बीजेपी का कांग्रेस पर सीधा हमला

पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस के रुख की कड़ी आलोचना की. बीजेपी नेतृत्व ने इसे सिर्फ एक पार्टी का फैसला नहीं, बल्कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय स्वाभिमान और आजादी की लड़ाई में शहीद हुए सेनानियों के बलिदान का अपमान करार दिया. पार्टी के प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया कि वोट बैंक की राजनीति या किसी भी राजनीतिक फायदे के लिए वंदे मातरम् की ऐतिहासिक गरिमा से समझौता नहीं किया जाएगा.

इसी अभियान के तहत बीजेपी अब महात्मा गांधी के उस मशहूर बयान को भी जन-जन तक पहुंचाने की योजना बना रही है, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम् को साम्राज्यवाद के खिलाफ एक शुद्ध राष्ट्रभक्ति से भरा नारा बताया था.

कांग्रेस का जवाब: पुरानी परंपरा का हवाला

दूसरी तरफ कांग्रेस कार्य समिति ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि पार्टी अपने कार्यक्रमों में सिर्फ गीत के शुरुआती दो पद ही गाएगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह कोई नया फैसला नहीं, बल्कि अक्टूबर 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की सहमति से बनी परंपरा का पालन भर है. पार्टी का तर्क है कि वे उसी विरासत का सम्मान कर रहे हैं जो देश के संस्थापकों ने खुद तय की थी.

कानूनी दर्जा भी मिल चुका है

यह विवाद ऐसे समय में गहराया है जब वंदे मातरम् को हाल ही में कानूनी संरक्षण भी मिल चुका है. राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम से जुड़ा संशोधन कानून संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है – यह विधेयक 29 जुलाई को राज्यसभा और अगले दिन यानी 30 जुलाई को लोकसभा में मंजूर हुआ था. अगस्त के पहले हफ्ते में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह पूर्ण रूप से कानून बन गया.

इस नए कानून के तहत अब वंदे मातरम् को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ जैसी ही कानूनी सुरक्षा और सम्मान हासिल है. यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इसके गायन में रुकावट डालता है या सार्वजनिक रूप से इसका अनादर करता है, तो उसे तीन साल तक की सजा हो सकती है.

कुल मिलाकर, वंदे मातरम् को लेकर छिड़ी यह बहस अब सिर्फ प्रतीकात्मक मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि दोनों बड़े दलों के बीच राजनीतिक साख की लड़ाई का रूप लेती जा रही है.

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