दो साल पूर्व केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं के लिए अग्निपथ लेकर आई थी। तब सड़कों पर इसका पुरजोर विरोध हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे सरकार लोगों और युवाओं को योजना के बारे में समझाने में कामयाब हुई। उसके बाद कई राज्यों और आम चुनाव भाजपा जीती है। नई सरकार के पहले सांसद सत्र में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इसे फिर से मुद्दा बनाया। इसका असर भी दिखने लगा है। केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने 11 जुलाई को एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अव केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों के 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। इसका अर्थ है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी केन्द्रीय सशस्त्र बलों में यह आरक्षण रहेगा। जानकारी हो कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन दर्ज भर से ज्यादा सशस्त्र बल हैं, जिनमें लाखों सुरक्षा बल तैनात हैं। प्रत्येक साल इनमें हजारों की संख्या में युवाओं की भर्ती होती है।

केंद्र सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के फिजिकल टेस्ट में भी पूर्व अग्निवीरों को छूट देगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बलों में भी नौकरी मिलेगी। साथ ही पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। इन बलों की भर्ती में होने वाले फिजिकल टेस्ट में भी पूर्व अग्निवीरों को छूट मिलेगी। सीआईएसएफ (CISF) में भी 10 प्रतिशत पद रिजर्व कर दिया गया है।

केंद्र सरकार (Central Government) के इस फैसले के बाद सीआईएसएफ ने बयान जारी कर कहा है कि हमने तैयारी पूरी कर ली है। सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह (Neena Singh) ने बताया कि हमने भी इस संबंध में सभी तैयारियां कर ली हैं। हम अग्निवीर से निकलने वाले युवाओं का स्वागत करेंगे। वह एक प्रशिक्षत युवा होंगे।

18 लोकसभा के पहले सत्र में अग्निवीर योजना को फिर से उठाया गया। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरे का पुरजोर कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी के सवाल का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तत्काल जवाब भी दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि विपक्ष के नेता जो भी तथ्य रख रहे हैं, वह गलत और आधारहीन है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दावों का खंडन करते हुए यह भी कहा था कि 158 संगठनों से सुझाव लेने के बाद इसे लागू किया गया था।

केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना वर्ष 2022 में लेकर आई थी। इस योजना को 14 जून 2022 में घोषित किया गया था। इस योजना में 17 से 21 साल की उम्र के युवाओं को केवल चार सालों के लिए भर्ती करने का प्रावधान है। इसमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों को अगले 15 सालों तक सेना में बनाए रखा जाएगा। यह योजना तीनों सेना में लागू किया गया है। सरकार ने उसके बाद में ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया। योजना के तहत पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई थी। बाद के बैचों के लिए तीन साल की छूट दी गई।