देश में पेपर लीक बवाल के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया है। कहा जा रहा है कि इसके बाद अब पेपर लीक करने के बारे में कोई दस बार सोचेगा। विपक्ष के हंगामे के बीच ‘बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024’ को नीतीश सरकार ने विधानसभा में पास किया। विधेयक पर चर्चा के पहले ही विपक्षी दलों के विधायक सदन से वाकआउट कर गए। विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद राज्यपाल का हस्ताक्षर होते ही बिहार में पेपर लीक गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।

‘बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024’ कानून बनने के बाद इस मामले में दोषी व्यक्ति को सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस विधेयक के मुताबिक पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने के अलावा दोषियों की संपत्ति ज़ब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। यह कानून छात्र, शिक्षक सहित परीक्षा केंद्र, परीक्षा कराने वाले संस्थान सभी लोगों पर लागू होगा। इस विधेयक का ड्राफ्ट 22 जुलाई को विधानसभा में पेश किया गया था।

विधेयक का प्रस्ताव कैबिनेट मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में रखा। इसके बाद विधेयक पर चर्चा होना था। लेकिन चर्चा से ठीक पहले विपक्ष के सभी विधायक सदन से वाकआउट कर गए। हालांकि वाकआउट के लिए उन्होंने उनकी मांग नहीं मानने जैसा कारण बताया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बताया कि एंटी पेपर लीक विधेयक पर सदन से वाकआउट नहीं किए थे। विपक्ष की कई मांग थी, जिसे सरकार नहीं मान रही है। हमलोग इसलिए वाकआउट किए थे।

विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई संस्था किसी परीक्षा का पेपर लीक में संलिप्त पाया जाता है तो उस संस्था पर एक करोड रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। संस्था को 4 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। साथ ही संस्था की संपत्तियों की कुर्की भी की जा सकती है। नीट-यूजी पेपर लीक की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कुछ परीक्षा केंद्रों की संलिप्तता सामने आ रही है।

मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हाल की घटनाओं से केंद्र और राज्य दोनों सरकारें चिंतित थीं। हम युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। हालांकि 1981 का एक कानून था लेकिन आज के दौर में वह कानून निष्प्रभावी हो गया है। यह कानून राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे।

विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित कर प्रतिभा को सम्मान देने के प्रति पूरी तरह सचेत है। यह बिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कदाचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की सोच की एक झलक है। विपक्ष को सिर्फ हंगामा मचाना आता है। यदि विपक्ष गंभीर होता तो वह इस विधेयक के चर्चा में शामिल होते।

पेपर लीक से संबंधित सख्त कानून केन्द्रीय स्तर पर केंद्र सरकार पहले ही बनाई है। केंद्र सरकार का यह कानून जून 2024 में पारित हुआ था। तब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अनुरोध किया था कि वे भी अपने-अपने राज्यों में ऐसे कानून को लागू करें। केंद्र सरकार के कानून में पेपर लीक या उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ करने के दोषी को 3 से 5 साल की सजा 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस अपराध को गैर-जमानती मामलों में शामिल किया गया है। इस मामले यदि किसी संगठित अपराध का पता चलता है तो वैसे दोषियों को 5 से 10 साल की सजा और एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।