कर्नाटक न्यूज़ (Karnataka News)

कर्नाटक में किसानों की जमीन को वक्फ द्वारा अपना बताने का मुद्दा अब भी गरमाया हुआ है। यह मुद्दा तब और गरमा गया, जब सिद्धारमैया सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमीर अहमद खान का एक बयान सामने आया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर विकास प्राधिकरण के एक मामले में एफआईआर दर्ज हो गया है। विपक्षी दल भाजपा इस्तीफे की मांग कर रही है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और स्वयं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसके लिए अभी मनाही कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या सिद्धारमैया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह यदि जेल जाते हैं, तो इस्तीफा नहीं देंगे !

कर्नाटक की राजनीति में मंगलवार का दिन बवाल लेकर आया है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) साइट आवंटन घोटाला मामले में अभियोजन के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद भाजपा नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे सीबीआई से जांच कराने पर जोर दिया है।

कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण पर मसौदा विधेयक पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। हालांकि, राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक को पूरी तरह से वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार स्थानीय निवासियों को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने सरकार के इस कदम पर आलोचना की है।