मिडिल ईस्ट जंग में फंसी तुर्की-अज़रबैजान-पाकिस्तान की तिकड़ी, ईरान तनाव से बढ़ीं मुश्किलें

मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध ने तुर्की, अज़रबैजान और पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी को मुश्किल में डाल दिया है. ईरान पर हमले के आरोप, क्षेत्रीय तनाव और ऊर्जा-कूटनीतिक दबाव ने इस तिकड़ी के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिससे इन देशों के लिए संतुलित विदेश नीति बनाए रखना कठिन होता जा रहा है.

Middle East War: मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य टकराव अब केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रह गया है. अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी ने पूरे क्षेत्र की राजनीति को अस्थिर कर दिया है. बीते कुछ दिनों में इस संघर्ष की आंच कई देशों तक पहुंच चुकी है और इसका असर लगातार फैलता दिखाई दे रहा है. इसी बीच तुर्की और अज़रबैजान ने भी ईरान पर हमले के आरोप लगाए हैं, हालांकि ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया है. इस घटनाक्रम ने पूरे इलाके में नई तरह की कूटनीतिक हलचल पैदा कर दी है. खास बात यह है कि इस तनाव का असर केवल इन देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दूर दक्षिण एशिया तक भी इसके राजनीतिक असर देखने को मिल रहे हैं.

‘तीन देशों की दोस्ती’ कैसे बनी चर्चा का विषय

पिछले कुछ वर्षों में तुर्की, अज़रबैजान और पाकिस्तान ने एक मजबूत रणनीतिक सहयोग विकसित किया था. इन तीनों देशों ने रक्षा क्षेत्र, सैन्य प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे का समर्थन करके अपने रिश्तों को मजबूत किया. 2021 में अज़रबैजान में हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास ने इस साझेदारी को दुनिया के सामने खुलकर दिखाया. इस अभ्यास के जरिए तीनों देशों ने संकेत दिया कि वे सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में एक-दूसरे के साथ खड़े हैं. इससे पहले कॉकस क्षेत्र के एक बड़े संघर्ष के दौरान भी तुर्की ने अज़रबैजान का खुलकर साथ दिया था और पाकिस्तान ने भी कूटनीतिक समर्थन दिया था. यही वजह है कि यह गठजोड़ धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नई धुरी के रूप में देखा जाने लगा.

भारत के लिए क्यों चिंता बन रही थी यह साझेदारी

यह सहयोग केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका असर दक्षिण एशिया की कूटनीति पर भी पड़ने लगा था. पाकिस्तान के साथ तुर्की और अज़रबैजान की बढ़ती नजदीकियां कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देखने को मिलीं. खासकर कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की की ओर से पाकिस्तान का समर्थन भारत के लिए असहज स्थिति पैदा करता रहा. इसके अलावा तीनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य संबंध और संयुक्त अभ्यास भी भारत के रणनीतिक विश्लेषकों की नजर में महत्वपूर्ण बन गए थे. इसलिए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय संकट में जब इस गठजोड़ पर दबाव बढ़ रहा है, तो इसे क्षेत्रीय राजनीति के नजरिए से भी अहम माना जा रहा है.

तुर्की की महत्वाकांक्षा और नई मुश्किलें

तुर्की पिछले कई सालों से खुद को मुस्लिम दुनिया की राजनीति में एक प्रभावशाली ताकत के रूप में स्थापित करना चाहता है. राष्ट्रपति एर्दोगन की विदेश नीति में यह सोच साफ दिखाई देती है. लेकिन तुर्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह पश्चिमी सुरक्षा ढांचे का भी हिस्सा है और नाटो का सदस्य होने के कारण अमेरिका और यूरोप के साथ उसके गहरे संबंध हैं. ऐसे में जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो तुर्की को एक साथ कई मोर्चों पर संतुलन बनाना पड़ता है. यही कारण है कि मौजूदा हालात उसकी कूटनीतिक रणनीति को और जटिल बना रहे हैं.

अज़रबैजान के लिए ऊर्जा और सुरक्षा का संतुलन

अज़रबैजान की आर्थिक ताकत काफी हद तक तेल और गैस के निर्यात पर आधारित है. यूरोप तक ऊर्जा पहुंचाने वाली कई अहम पाइपलाइन परियोजनाएं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. अगर मिडिल ईस्ट का संघर्ष और फैलता है तो इसका सीधा असर ऊर्जा बाजार और क्षेत्रीय व्यापार पर पड़ सकता है. इसके अलावा अज़रबैजान को अपने पड़ोसी देशों के साथ भी संतुलित संबंध बनाए रखने पड़ते हैं. हाल के आरोप-प्रत्यारोप ने इस संतुलन को और कठिन बना दिया है और यही वजह है कि उसके लिए मौजूदा स्थिति चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है.

पाकिस्तान के सामने भी नई दुविधा

इस रणनीतिक समूह का तीसरा हिस्सा पाकिस्तान है, जो लंबे समय से इस्लामी दुनिया की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करता रहा है. लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की प्राथमिक चिंता उसकी अर्थव्यवस्था है. देश को ऊर्जा, निवेश और आर्थिक सहयोग के लिए खाड़ी देशों पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है. इसलिए वह किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में खुलकर किसी पक्ष में खड़ा होने से बचना चाहता है. अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है, तो पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना और कठिन हो सकता है.

जंग ने दिखा दी गठजोड़ की असली परीक्षा

कुल मिलाकर तुर्की, अज़रबैजान और पाकिस्तान की साझेदारी पिछले कुछ समय में एक उभरती रणनीतिक धुरी के रूप में सामने आई थी. लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने यह साफ कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन कितने संवेदनशील होते हैं. ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हित और कूटनीतिक दबाव जैसे कई कारकों के बीच अब इन तीनों देशों को बेहद सावधानी से अपने कदम बढ़ाने होंगे. यही कारण है कि यह संकट केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति में बदलते समीकरणों की भी एक बड़ी झलक बन चुका है.

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