एक बार फिर विवादों की भेंट चढ़ी जेपीसी की बैठक, पहले टीएमसी सांसद के कारण हुआ था हंगामा

वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर चर्चा के लिए बुलाई गई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में सोमवार को भी भारी हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि बैठक में गलत प्रस्तुति दी जा रही है और उसी पर चर्चा कराई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रजेंटेशन के दौरान विपक्षी सांसदों ने उसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी दलों का कहना था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पहले ही जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल को पत्र लिखकर अनुरोध कर चुकी हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट को ध्यान में न रखा जाए।

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों से संबंधित कई अनियमितताओं का उल्लेख है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। हालांकि, कुछ समय बाद वे फिर से बैठक में शामिल हो गए।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक द्वारा दिल्ली सरकार की जानकारी के बिना प्रेजेंटेशन में बदलाव किए जाने के आरोपों के चलते विपक्षी सांसदों ने जेपीसी (JPC) बैठक का वॉकआउट किया। वॉकआउट करने वालों में आप के संजय सिंह, डीएमके के मोहम्मद अब्दुल्ला, और कांग्रेस के नसीर हुसैन एवं मोहम्मद जावेद शामिल थे। इन सांसदों का आरोप है कि एमसीडी कमिश्नर और दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार ने मुख्यमंत्री आतिशी की मंजूरी के बिना रिपोर्ट में बदलाव किए। बैठक की अध्यक्षता भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने की, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, और उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों को मौखिक साक्ष्य दर्ज करने के लिए बुलाया गया था।

22 अक्टूबर को हुई पिछली बैठक में पैनल की बैठक में भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच गरमागरम बहस हुई थी। बनर्जी ने कथित तौर पर गुस्से में कांच की बोतल फेंकी और बाद में कथित तौर पर पाल की ओर कांच फेंका। इस प्रक्रिया में उनका हाथ चोटिल हो गया। बाद में टीएमसी सांसद को जेपीसी की एक बैठक में भाग लेने से रोक दिया गया। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में व्यापक सुधार लाने, डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र शुरू करने का प्रयास किया गया है।