SIR अपडेट: अब तक 94.68% मतदाताओं को किया गया कवर, शेष 7 दिन में होगा 100% लक्ष्य पूरा?

बिहार में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभियान के तहत अब तक 94.68% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है. अभियान के समापन में अब केवल 7 दिन शेष हैं. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या शेष बचे समय में 100% मतदाता कवरेज का लक्ष्य पूरा हो पाएगा?

चुनाव आयोग (Election Commission) और संबंधित प्रशासनिक इकाइयों ने जिलेवार टीमें लगाकर घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन और नाम जोड़ने का कार्य तेज कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि प्रतिदिन का औसत कार्य लक्ष्य से मेल खा रहा है. अगले 7 दिनों में शेष लगभग 5.32% मतदाताओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी.

बड़ी बाधाएं सामने आई

कुछ दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में खराब मौसम, संपर्क की कमी और जागरूकता की कमी जैसी बाधाएं सामने आई हैं, जिनके कारण अभी तक पूर्ण कवरेज नहीं हो पाया है. हालांकि, जिला प्रशासन ने विशेष शिविर और जागरूकता रथ जैसे प्रयास तेज कर दिए हैं.

1 अगस्त को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सुधार के लिए मिलेगा पूरा एक महीना

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग 1 अगस्त 2025 को सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के माध्यम से ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगा. इसमें किसी भी त्रुटि या छूट को ठीक करने के लिए जनता से सुझाव और इनपुट आमंत्रित किए जाएंगे.

24 जून 2025 को जारी आदेश के अनुसार (पृष्ठ 2, पैरा 7), राजनीतिक दलों और मतदाताओं को किसी भी प्रविष्टि में सुधार या नए नाम जुड़वाने के लिए पूरा एक महीना मिलेगा. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट मतदाता सूची की प्रिंट और डिजिटल कॉपी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही यह सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध होगी.

चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटेगा नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ चलाई जाएगी. जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सूचना और संचार व्यवस्था की जा रही है.

दावों और आपत्तियों का निपटारा 25 सितंबर 2025 तक

SIR प्रक्रिया के तहत दावों और आपत्तियों का निपटारा 25 सितंबर 2025 तक कर लिया जाएगा. इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी. निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम सूची की मुद्रित और डिजिटल प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नि:शुल्क दी जाएंगी. साथ ही, यह सूची भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी.

यदि किसी मतदाता को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के निर्णय पर आपत्ति है, तो वह 1950 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act), धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील दर्ज कर सकता है.

राजनीतिक दलों की नजर

विभिन्न राजनीतिक दल भी इस अभियान में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर चुके हैं, ताकि उनके समर्थकों का नाम मतदाता सूची में किसी भी स्थिति में छूट न जाए. निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि क्या अंतिम सप्ताह की तेजी SIR अभियान को 100% तक पहुंचा पाएगी या नहीं.