Education & Career News
महिला अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, BPSC दे रहा 50,000 रुपये, जानें कैसे मिलेगा फायदा
Authored By: Nishant Singh
Published On: Tuesday, December 9, 2025
Last Updated On: Tuesday, December 9, 2025
बिहार की लाखों महिला अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. अब BPSC की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिलाओं को सरकार दे रही है 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, ताकि आर्थिक दिक्कतें उनके सपनों की राह में रुकावट न बनें. “सिविल सर्विसेज इंसेंटिव स्कीम” के तहत सामान्य व EWS वर्ग की महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर इस सहायता का लाभ उठा सकती हैं. यह योजना बिहार की महिलाओं को सिविल सेवा में आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत सहारा प्रदान कर रही है.
Authored By: Nishant Singh
Last Updated On: Tuesday, December 9, 2025
बिहार की लाखों युवा महिलाओं के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है. सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने एक खास कदम उठाया है. अब बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली योग्य महिला अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह राशि “सिविल सर्विसेज इंसेंटिव स्कीम” के तहत प्रदान की जाएगी, जिसे बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास निगम (WCDC) मिलकर लागू कर रहे हैं. इस योजना का मकसद केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी महिला का सपना पैसों की कमी के कारण अधूरा न रह जाए.
सिविल सर्विसेज इंसेंटिव स्कीम क्या है? – What is Civil Services Incentive Scheme?
यह योजना खासतौर पर उन महिला अभ्यर्थियों के लिए शुरू की गई है जो BPSC की तैयारी कर रही हैं और प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद आगे की तैयारी में आर्थिक दिक्कत का सामना करती हैं. योजना के तहत सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की पात्र महिला उम्मीदवारों को 50,000 रुपये एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी. यह लाभ सिर्फ BPSC की 71वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाली महिलाओं को मिलेगा. सरकार का मानना है कि प्रीलिम्स के बाद मेन्स और इंटरव्यू की तैयारी में काफी खर्च आता है, और इस सहायता से महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी और सिविल सेवा में अपना स्थान बना सकेंगी.
योजना का उद्देश्य – Purpose of the Scheme
इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को उच्च प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए प्रोत्साहित करना है. बिहार में महिला उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन आर्थिक बाधाओं के कारण कई प्रतिभावान अभ्यर्थी प्रीलिम्स पास करने के बाद आगे की तैयारी जारी नहीं रख पातीं. 50,000 रुपये की यह सहायता उन महिलाओं को आगे बढ़ने का आत्मविश्वास और संसाधन दोनों प्रदान करेगी, ताकि वे बिना किसी आर्थिक तनाव के मेन्स और इंटरव्यू की तैयारी कर सकें और सफलता की ओर कदम बढ़ा सकें.
कौन कर सकता है आवेदन? – Eligibility Criteria
इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है:
- अभ्यर्थी बिहार राज्य की निवासी हो.
- अभ्यर्थी सामान्य वर्ग या EWS श्रेणी से आती हो.
- उम्मीदवार ने BPSC की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा पास की हो.
- अभ्यर्थी किसी भी सरकारी वित्तपोषित संस्था में कार्यरत नहीं हो (इसके लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हलफनामा देना होगा).
- आवेदन करने वाली महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.
यह सभी नियम सुनिश्चित करते हैं कि योजना का लाभ उचित और पात्र महिलाओं को ही मिल सके.
कैसे करें आवेदन? – Application Process
पूरी आवेदन प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है ताकि कहीं से भी आसानी से आवेदन किया जा सके. पात्र महिला अभ्यर्थियां 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकती हैं. इसके लिए उन्हें महिला एवं बाल विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा:
वहां उपलब्ध सिविल सर्विसेज इंसेंटिव स्कीम फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. प्रक्रिया बिल्कुल सरल है और कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकती है.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज – Required Documents
फॉर्म भरते समय निम्न दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- स्वयं सत्यापित BPSC एडमिट कार्ड
- आधार कार्ड
- बिहार आवास प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र (EWS या संबंधित श्रेणी के लिए)
- बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसिल्ड चेक
- प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हलफनामा
इन दस्तावेजों का मकसद आपकी पहचान, पात्रता और आर्थिक स्थिति को सत्यापित करना होता है.
महिलाओं को मिलेगा मजबूत आर्थिक सहारा
प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद अधिकांश अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा तनाव मेन्स और इंटरव्यू के बढ़ते खर्च को लेकर होता है. किताबें, कोचिंग, यात्रा, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब मिलकर बड़ा खर्च बन जाते हैं. बिहार सरकार की यह 50,000 रुपये की सहायता न सिर्फ आर्थिक समस्या को हल करेगी, बल्कि योग्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और करियर में आगे बढ़ने का रास्ता भी खोलेगी.
निष्कर्ष: महिलाओं के भविष्य की ओर बड़ा कदम
बिहार की यह पहल उन महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपनी मेहनत और लगन से सिविल सेवा में कदम रखना चाहती हैं. यह योजना दिखाती है कि सरकार महिलाओं को केवल अवसर ही नहीं, बल्कि वो सहारा भी देना चाहती है जिसके दम पर वे मंज़िल तक पहुंच सकें. BPSC की तैयारी कर रही हर पात्र महिला अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए ताकि उनका सपना बिना किसी रुकावट के अपनी मंज़िल तक पहुंच सके.















