8वें वेतन आयोग से पहले बड़ा अपडेट, MACP पर सरकार का रुख साफ, इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ

8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर 2008 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को MACP योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वहीं कर्मचारी संगठन अब तीन की जगह पांच वित्तीय अपग्रेडेशन की मांग कर रहे हैं. इस मुद्दे पर कर्मचारियों की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं.

8th Pay Commission Latest Update: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी जहां 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं इस बीच सरकार ने करियर प्रोग्रेशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. सरकार ने साफ कहा है कि सभी कर्मचारियों को मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस फैसले का असर खासतौर पर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो इस योजना के लागू होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे. इससे कई पूर्व कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लगा है.

किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा MACP का लाभ?

सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय कर्मचारियों को MACP योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता. इसका कारण यह है कि यह योजना 1 सितंबर 2008 से प्रभावी हुई थी. सरकार का कहना है कि किसी भी योजना का लाभ उसी अवधि से दिया जा सकता है, जब वह लागू हुई हो. इसलिए जो कर्मचारी इसके लागू होने से पहले सेवा से बाहर हो चुके थे, वे इस व्यवस्था के दायरे में नहीं आएंगे. यानी केवल वे कर्मचारी, जो 1 सितंबर 2008 या उसके बाद सेवा में थे, इस योजना के पात्र माने जाएंगे.

क्या है MACP योजना और क्यों है महत्वपूर्ण?

मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी, जिन्हें लंबे समय तक नियमित पदोन्नति नहीं मिल पाती. इस व्यवस्था के तहत निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने पर वित्तीय उन्नयन (Financial Upgradation) दिया जाता है, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक रूप से नुकसान न उठाना पड़े. वर्तमान नियमों के अनुसार कर्मचारियों को 10, 20 और 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर या लंबे समय तक एक ही ग्रेड में बने रहने की स्थिति में तीन वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलता है. यह व्यवस्था विशेष रूप से ग्रुप ‘C’ और ग्रुप ‘D’ कर्मचारियों के लिए काफी अहम मानी जाती है.

अब कर्मचारी संगठनों की नई मांग

8वें वेतन आयोग की तैयारियों के बीच कर्मचारी संगठनों ने MACP व्यवस्था में बदलाव की मांग भी उठाई है. नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सरकार से आग्रह किया है कि मौजूदा तीन वित्तीय उन्नयन की जगह पांच अवसर दिए जाएं. प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारियों को 6, 12, 18, 24 और 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर वित्तीय उन्नयन मिलना चाहिए. उनका तर्क है कि इससे कर्मचारियों के करियर में बेहतर प्रगति और आर्थिक संतुलन सुनिश्चित होगा.

आगे क्या हो सकता है?

बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों से पिछले तीन वर्षों का MACP संबंधी आंकड़ा मांगा है. इन आंकड़ों के आधार पर यह आकलन किया जाएगा कि वर्तमान व्यवस्था कितनी प्रभावी रही और भविष्य में इसमें बदलाव की आवश्यकता है या नहीं. ऐसे में आने वाले समय में MACP नियमों में संशोधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. फिलहाल सरकार ने पुराने मामलों पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, जबकि कर्मचारी संगठन भविष्य में अधिक व्यापक लाभ की उम्मीद लगाए हुए हैं.

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