बदल जाएंगे PAN से जुड़े नियम, कार-घर से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने पर होगा असर

सरकार ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत PAN से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. छोटे और रोजमर्रा के लेनदेन में PAN की अनिवार्यता कम हो सकती है, जबकि बैंकिंग, वाहन खरीद, होटल खर्च और प्रॉपर्टी जैसे बड़े ट्रांजैक्शंस पर निगरानी और सख्त की जाएगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी.

सरकार इनकम टैक्स सिस्टम को सरल और ज्यादा व्यावहारिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 में PAN कार्ड से जुड़े कई अहम बदलावों का प्रस्ताव किया गया है. इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा – चाहे बात बैंक से पैसे निकालने की हो, गाड़ी खरीदने की या फिर प्रॉपर्टी डील की. अच्छी बात यह है कि छोटे लेनदेन में अब PAN की झंझट कम होने वाली है, जबकि बड़े ट्रांजैक्शन पर टैक्स विभाग की निगरानी और सख्त होगी.

क्यों बदले जा रहे हैं PAN से जुड़े नियम?

सरकार का मकसद साफ है कि छोटे और सामान्य लेनदेन में लोगों को राहत देना और बड़े वित्तीय सौदों पर पैनी नजर रखना. मौजूदा नियमों में कई बार छोटे व्यापारियों, किसानों और आम लोगों को बार-बार PAN दिखाने की परेशानी होती है. ड्राफ्ट नियमों के जरिए सिस्टम को ज्यादा आसान, पारदर्शी और आम आदमी के अनुकूल बनाने की कोशिश की जा रही है.

बैंक लेनदेन में मिलेगी बड़ी राहत

अब तक अगर कोई व्यक्ति एक दिन में बैंक से 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश जमा या निकालता था, तो PAN देना अनिवार्य था. लेकिन नए ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक यह व्यवस्था बदल सकती है. प्रस्ताव है कि अगर पूरे वित्त वर्ष में कुल कैश जमा या निकासी 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा होती है, तभी PAN देना जरूरी होगा. इससे छोटे दुकानदारों, किसानों और रोजमर्रा के बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है.

गाड़ी खरीदना होगा आसान

गाड़ी खरीदने वालों के लिए भी राहत की खबर है. अभी तक कार या बाइक खरीदते समय, कीमत चाहे कितनी भी हो, PAN देना जरूरी होता था. नए नियमों में सुझाव दिया गया है कि दो-पहिया और चार-पहिया वाहन खरीदते समय PAN तभी देना होगा, जब गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपये से ज्यादा हो. यानी सस्ती बाइक या छोटे वाहन खरीदने वालों के लिए प्रक्रिया अब कम झंझट वाली हो सकती है.

होटल, शादी और इवेंट खर्च पर नया नियम

होटल में ठहरना, शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बुक करना या किसी बड़े फंक्शन का आयोजन करना – इन सभी खर्चों पर भी PAN नियमों में ढील का प्रस्ताव है. ड्राफ्ट के मुताबिक अब 1 लाख रुपये से ज्यादा के बिल पर ही PAN देना होगा. अभी यह सीमा 50 हजार रुपये है. इससे शादी-पार्टी और छोटे इवेंट्स में लोगों को राहत मिलेगी.

प्रॉपर्टी डील में क्या बदलेगा?

जमीन, फ्लैट या मकान खरीदने-बेचने वालों के लिए भी नियम बदलने की तैयारी है. नए प्रस्ताव के अनुसार 20 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी वैल्यू होने पर ही PAN अनिवार्य होगा. फिलहाल यह सीमा 10 लाख रुपये है. इससे छोटे शहरों और कस्बों में प्रॉपर्टी लेनदेन आसान हो सकता है.

आम आदमी के लिए क्या है फायदा?

कुल मिलाकर सरकार छोटे लेनदेन में लोगों को राहत देना चाहती है और बड़े ट्रांजैक्शन पर सख्ती बनाए रखना चाहती है. अगर ये ड्राफ्ट नियम लागू होते हैं, तो PAN से जुड़ी परेशानियां काफी हद तक कम हो सकती हैं और इनकम टैक्स सिस्टम ज्यादा सरल और व्यावहारिक बन सकता है.

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