8th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, 1 जनवरी 2026 से सैलरी-पेंशन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी या फिर लंबा इंतज़ार? सच जानिए

महंगाई के इस दौर में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें आठवें वेतन आयोग पर टिकी हैं. सवाल यही है कि क्या 1 जनवरी 2026 से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी. आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन लागू होने की तारीख अभी साफ नहीं है. पिछले वेतन आयोगों के अनुभव उम्मीद जगाते हैं, जिससे कर्मचारी बढ़ी आय और एरियर को लेकर आशावान हैं.

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग इन दिनों चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है. बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा के खर्च, इलाज और बच्चों की पढ़ाई के बीच हर कर्मचारी यही जानना चाहता है कि उसकी सैलरी और पेंशन में राहत कब मिलेगी. इसी वजह से 8th Pay Commission को लेकर उम्मीदें भी ज्यादा हैं और सवाल भी. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई सैलरी और एरियर मिलना शुरू हो जाएगा या फिर इंतजार और लंबा होगा.

आठवें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति क्या है?

नवंबर–दिसंबर 2025 तक मिली जानकारी के अनुसार, आठवें वेतन आयोग का गठन हो चुका है. सरकार ने 3 नवंबर 2025 को इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी. यानी आयोग को किन बिंदुओं पर काम करना है, यह तय हो चुका है. हालांकि, अभी तक इसे लागू करने की कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है. यही वजह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

1 जनवरी 2026: तारीख उम्मीद की या पक्की शुरुआत?

1 जनवरी 2026 को एक संभावित तारीख के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें किसी कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से लागू मानी जाती हैं. लेकिन सरकार की ओर से अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि इसी तारीख से सैलरी बढ़ेगी या एरियर मिलेगा. फिलहाल यह तारीख उम्मीदों का आधार जरूर है, लेकिन आधिकारिक ऐलान का इंतजार बना हुआ है.

संसद में सरकार का क्या कहना है?

आठवें वेतन आयोग को लेकर संसद में भी सवाल पूछे गए. शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार “उचित समय पर” तय करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की सिफारिशें आने और उन्हें स्वीकार करने के बाद जरूरी बजटीय प्रावधान किए जाएंगे. इस बयान से यह संकेत जरूर मिलता है कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन एरियर को लेकर कोई ठोस समयसीमा नहीं बताई गई.

कब तक लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग?

सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया है. इस हिसाब से 2027 के मध्य तक रिपोर्ट आने की संभावना है. इसके बाद सरकार रिपोर्ट की समीक्षा करेगी, कैबिनेट की मंजूरी लेगी और नए वेतन ढांचे का नोटिफिकेशन जारी होगा. इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 6 महीने और लग सकते हैं. यानी व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो लागू होने में अभी समय लग सकता है.

पिछले वेतन आयोगों से क्या संकेत मिलते हैं?

अगर पुराने वेतन आयोगों के अनुभव देखें तो तस्वीर थोड़ी उम्मीद भरी नजर आती है. 7वां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ था, लेकिन कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2016 से एरियर के साथ दी गई थी. इसी तरह 6वें वेतन आयोग को अगस्त 2008 में मंजूरी मिली, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2006 से दिया गया. 5वें वेतन आयोग में भी यही पैटर्न देखने को मिला. इसी आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में भी एरियर पिछली तारीख से मिल सकता है, भले ही लागू होने में देरी हो.

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी संभव है?

आठवें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का सबसे बड़ा आधार फिटमेंट फैक्टर होगा. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 के आसपास रहता है, तो सैलरी में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है. उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 76,500 रुपये है, तो संशोधन के बाद यह करीब 1,53,000 रुपये हो सकती है. इसी तरह एचआरए और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे कुल मासिक वेतन में बड़ा फर्क पड़ेगा.

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आगे क्या?

फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद और इंतजार साथ-साथ चल रहे हैं. सरकार की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अंतिम फैसला आना बाकी है. अगर पुराने अनुभव दोहराए जाते हैं, तो एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को आधिकारिक घोषणा का धैर्य के साथ इंतजार करना होगा.