भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगभग छह दशकों में 75 बार संविधान में संशोधन किया गया। उन्होंने बताया कि जो बीज हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोया था, उसे खाद-पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री, श्रीमति इंदिरा गांधी ने किया। 1971 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलटने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था, जिससे संविधान की मूल भावना को बदलने का प्रयास किया गया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “1971 में संविधान में बदलाव किया गया, हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए गए थे। जब हमारे संविधान के 25 वर्ष पूरे हो रहे थे, तब आपातकाल लगाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को एक जेल में बदल दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, और प्रेस की स्वतंत्रता पर ताला लगा दिया गया। कांग्रेस के माथे पर यह पाप कभी नहीं धो सकता।”

उन्होंने यह भी कहा कि आपातकाल के दौरान, देश के लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया, अखबारों की आजादी पर ताले लगाए गए, और लोकतंत्र की आवाज दबा दी गई। “जिस जज ने इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने के खिलाफ आदेश दिया था, उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनने का अवसर नहीं दिया गया।”

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने न्याय के लिए लड़ रही महिला के बजाय कट्टरपंथियों का साथ दिया और कानून बनाकर उन्हें समर्थन दिया।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आज हमारे संविधान की 75वीं वर्षगांठ है, लेकिन हर 25, 50, और 60 वर्ष में हम कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की ओर देख सकते हैं। इतिहास को देखें तो संविधान की यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। जब भारत अपने संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, तब आपातकाल के दौरान हमारे संविधान को नष्ट कर दिया गया था।”

उन्होंने भारत की एकता को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया। “धारा 370 देश की एकता के लिए बाधा बनी हुई थी, उसे हमने समाप्त कर दिया। हमारा संविधान देश की एकता को सुनिश्चित करता है और हमने इसे मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हमने GST लागू किया जो ‘वन नेशन-वन टैक्स’ की अवधारणा को बढ़ावा देता है और देश की अर्थव्यवस्था को एकजुट करने में मदद करता है।” इसके साथ ही, उन्होंने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की शुरुआत की, ताकि गरीब नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में भी अपने राशन का लाभ उठा सकें।