बीते कुछ महीनों से बिहार के लेगों को अपनी जमीनों की कागजात, बंदोबस्त आदि को लेकर कई प्रकार की समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा था. चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की ओर से इसको लेकर नई पहल की गई है. अब बिहार के लोगों को जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. बिहार सरकार (Bihar Govt.) जून 2025 से एक नई कॉल सेंटर (Call Centre) सुविधा शुरू करने जा रही है, जिसके तहत लोग दाखिल-खारिज, लगान भुगतान और अन्य राजस्व से जुड़ी शिकायतें सीधे टोल-फ्री नंबर पर दर्ज करा सकेंगे. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 18003456215 जारी किया है, जो जून 2025 के पहले सप्ताह से सक्रिय होगा.

CSC Land Grievance Redressal: राज्य सरकार का कहना है कि इस सेवा के जरिए आम जनता की भूमि विवादों और दस्तावेज़ संबंधी समस्याओं का समाधान सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जा सकेगा। यह कदम राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह कॉल सेंटर राज्य स्तर पर संचालित होगा और यहां प्रशिक्षित कर्मी शिकायतों को न केवल दर्ज करेंगे, बल्कि संबंधित अधिकारियों को तुरंत फॉलो-अप के लिए अग्रेषित भी करेंगे. इसके साथ ही, शिकायतकर्ता को शिकायत की स्थिति की जानकारी SMS या कॉल के माध्यम से दी जाएगी.

CSC के सहयोग से संचालित होगी नई सेवा, 7 मई को पटना में हुआ समझौता

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने कहा कि यह कॉल सेंटर सेवा लंबे समय से योजना में थी और अब इसे मूर्त रूप दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अक्सर साइबर कैफे या जन सेवा केंद्रों में भूमि स्वामित्व से जुड़े आवेदन करते समय गलत मोबाइल नंबर दर्ज कर दिए जाते हैं, जिससे वास्तविक मालिकों को दस्तावेज़ों या अद्यतन सूचना नहीं मिल पाती. उन्होंने कहा, “अब यह गलती दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कॉल सेंटर के माध्यम से लोग सीधे अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे और अपडेट भी प्राप्त कर सकेंगे.”

यह कॉल सेंटर सेवा CSC के सहयोग से संचालित होगी और इसमें नागरिक टोल-फ्री नंबर के माध्यम से दाखिल-खारिज, लगान भुगतान, म्युटेशन, एवं अन्य राजस्व संबंधित मामलों की शिकायतें दर्ज करा सकेंगे. साथ ही, प्रशिक्षित ऑपरेटरों द्वारा इन शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और उनकी स्थिति की जानकारी एसएमएस या कॉल के माध्यम से दी जाएगी.

इस कॉल सेंटर के ज़रिए आप क्या-क्या कर सकेंगे?

• दाखिल-खारिज की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे
• अपनी जमाबंदी से जुड़े रिकॉर्ड्स की जानकारी हासिल कर सकेंगे
• लगान भुगतान में आ रही समस्याओं का समाधान पा सकेंगे
• अगर कोई दस्तावेज़ गलत है, तो उसकी शिकायत दर्ज करा सकेंगे
• किसी आवेदन में फंसी फाइल की स्थिति की जानकारी ले सकेंगे

इन बातों का रखें विशेष ध्यान:

1. आवेदन करते समय अपना खुद का मोबाइल नंबर ही दर्ज करें
2. किसी बिचौलिये की मदद न लें – कॉल सेंटर से सीधे संपर्क करें
3. यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है – किसी को कोई शुल्क न दें

दलालों का दखल होगा खत्म

विभागीय सचिव जय सिंह ने कहा कि जमीन से जुड़ी सभी सेवाएं अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद सूचना की कमी और तकनीकी समस्याओं के कारण ग्रामीणों को दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने बताया कि CSC का नेटवर्क इन सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएगा, जिससे यह समस्या दूर होगी. वहीं, CSC के एमडी संजय कुमार ने कहा कि यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन और जवाबदेह शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे दलालों का दखल समाप्त होगा और ग्रामीणों को सीधी, पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी.

इस नई पहल से उम्मीद की जा रही है कि इससे राजस्व विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, और जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक सुगम व प्रभावी माध्यम मिलेगा.