Rajasthan Budget 2025: वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट बुधवार को विधानसभा पेश किया. इसमें कई अहम एलान किए गए हैं. नोट करें क्या-क्या मिला जनता को.

Rajasthan Budget 2025: राजस्थान में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश बुधवार को पेश किया. राज्य की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश किया, इसमें कई लोकलुभावनी योजनाओं का एलान किया गया है. इस बार का बजट ‘ग्रीन’ थीम पर आधारित है. ऐसे में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, उद्यमिता के अलावा नई पहलों पर जोर दिया गया है. इस स्टोरी में हम बताएंगे राजस्थान के बजट की 11 विशेषताएं.

जयपुर में मेट्रो के नए फेज की घोषणा

राज्य की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करने के दौरान जयपुर में मेट्रो के नए फेज की घोषणा भी की है.
वित्त मंत्री के एलान के मुताबिक, जयपुर मेट्रो का विस्तार कार्य करने के लिए 12000 करोड़ की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर टोड़ी मोड़ कार्य किया जाए. इसके सात ही जगतपुरा और वैशाली नगर क्षेत्र में मेट्रो के विस्तार के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detail Project Report) बनवाई जाएगी.

सड़कों पर दौड़ेंगी 500 नई बसें

राजस्थान के कई प्रमुख शहरों में भारी यातायात पर लगाम लगाने के लिए झालावाड़, बालोतरा, जैसलमेर और डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव है. इसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detail Project Report) के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है. इसके तहत जयपुर का बीआरटीएस हटाया जाएगा. प्रदेश की राजधानी जयपुर में सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का एलान हुआ है. रोडवेज को 500 नई बसें मिलेंगी. शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसें मिलेंगी.

150 यूनिट फ्री बिजली

राजस्थान सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्रत्येक महीने 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट तक की फ्री बिजली देने का एलान किया है. इसके अलावा पेयजल विभाग में 1050 पदों पर भर्ती की जाएगी.

50 हजार कृषि और 5 हजार घरेलू बिजली कनेक्शन मिलेंगे

प्रदेश के लोगों को जल संकट से बचाने के लिए भजन लाल सरकार ने 1000 नए ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाने की घोषणा भी की है. इसके जरिये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति बेहतर की जाएगी.

14-15 करोड़ रुपये प्रत्येक विधानसभा को

राजस्थान की वित्त मंत्री ने एलान किया है कि हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की राशि से नॉन-पैचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाएंगे. इसके तहत मरुस्थलीय क्षेत्र में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा दी जाएगी. इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा. वहीं, 500 करोड़ की लागत से 250 गांवों में यह काम अगले साल होंगे.