Vehicle Scrapping Policy: वाहन को कबाड़ में बेचने से पहले पढ़ लें खबर, खुश कर देगा मोदी सरकार का ये प्लान

Vehicle Scrapping Policy Exemption: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport) के मुताबिक, स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत बेचने के बाद वाहन खरीदने तो 50% तक छूट मिलेगी.

Vehicle Scrapping Policy Exemption: अगर आपके पास भी बहुत पुराना वाहन है और उसे कबाड़ में बेचने की तैयारी में हैं तो थोड़ा ठहर जाइये, वरना आपको नुकसान होगा. केंद्र सरकार जल्द ही वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrapping Policy) के तहत अपने वाहन बेचने वाले लोगों को अधिक लाभ देने का प्रस्ताव दिया है. इसके बाद पुराने वाहन बेचने पर अधिक लाभ मिलेगा. बताया जा रहा है कि अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से मुक्ति पाने के लिए यह बदलाव किया जा रहा है. इस प्रस्ताव के बाबत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport) की ओर से बताया गया है कि BS-2 और इससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत बेचने के बाद अगर वाहन खरीदते हैं तो 50 प्रतिशत तक छूट मिलेगी.

फिलहाल 25 प्रतिशत मिलती है छूट

वाहन स्क्रैपिंग नीति 2024 (Vehicle Scrapping Policy 2024) के अंतर्गत नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन टैक्स में 25 प्रतिशत तक छूट मिलती है. वहीं, वाणिज्यिक वाहन की खरीद में 15 प्रतिशत छूट मिलती है. अब इसी छूट को बढ़ाया जा रहा है. यहां पर बता दें कि वाहनों के लिए BS-1 कार्बन उत्सर्जन मानदंड वर्ष 2000 में और BS-2 के लिए वर्ष 2002 में लागू किया गया था.

कबाड़ कर देगा मालामाल

50 प्रतिशत तक लागू होगी छूट

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी प्रस्ताव के नोटिफिकेशन के मुताबिक, BS-1 और BS वाहनों के मानदंड लागू होने से पहले निर्मित सभी कॉमर्शियल और निजी वाहनों पर 50 प्रतिशत तक छूट हासिल होगी. BS-2 की बात करें तो वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत मध्यम, भारी निजी और परिवहन वाहनों पर लागू होगी.

1 अप्रैल, 2022 को लागू हुई थी नीति

गौरतलब है कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का मकसद पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से बाहर करना है. कोराना के समाप्त होने के साथ ही 1 अप्रैल, 2022 से लागू होने वाली ये नीति राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अब पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले नए वाहनों पर छूट प्रदान कर रहा है. वहीं, 2024 में वाणिज्यिक वाहनों की निर्धारित आयु 15 वर्ष और निजी वाहनों की 20 वर्ष होगी. इस वर्ष अवधि पूरी होने के बाद वाहनों को स्वचालित फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा. उक्त परीक्षण में विफल होने पर वाहन सड़क पर चलने लायक नहीं रह जाएगा. यह मालिक का निर्णय होगा कि उसे कबाड़ में डालना है या नहीं? यह सब दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण घटाने के मकसद से किया जा रहा है.

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