करीब दो साल हो गए. मणिपुर की आग ठंडी नहीं हो रही है. कुकी और मैतई के बीच शुरू हुई जंग की लपटें इंफाल से लेकर नई दिल्ली तक को अपनी जद में ले चुकी है. पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला (Ajay Kumar Bhalla) का राज्यपाल बनना और उसके चंद रोज बाद मुख्यमंत्री वीरेन सिंह का इस्तीफा. राज्य में किसी को नया मुख्यमंत्री नहीं बनाना. मणिपुर में राष्ट्पति शासन की घोषणा. अब नई दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के तमाम निर्देश. उम्मीद जग गई है कि केंद्र सरकार जल्द ही मणिपुर की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की राह पर आगे बढ़ चुकी है.

मार्च की पहली तारीख को ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस बैठक की जानकारी और तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया X पर पोस्ट की और बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं,

8 मार्च से होगी ये शुरुआत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने निर्देश दिया है कि 8 मार्च से मणिपुर में सभी मार्गों पर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इसके अलावा, अवैध वसूली के मामलों पर कठोरता से कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया गया है. गृह मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़बंदी (फेंसिंग) के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके. साथ ही, मणिपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए ड्रग माफियाओं और तस्करी से जुड़े गिरोहों का पूरी तरह सफाया करने का संकल्प लिया गया.

अमित शाह ने बताई केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मणिपुर में स्थायी शांति बहाली के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में शांति स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इसके साथ ही, मणिपुर को नशामुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि नशे के व्यापार में लिप्त पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए ताकि राज्य को नशामुक्त बनाया जा सके. उन्होंने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों से कहा कि ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त न किया जाए.

बैठक से जगी है उम्मीद

गृह मंत्रालय की इस कार्रवाई से मणिपुर में स्थायी शांति और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद बढ़ गई है. मणिपुर को लेकर आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला , केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, निदेशक, आसूचना ब्यूरो (IB) तपन कुमार डेका , सह सेनाध्यक्ष, आर्मी कमांडर (पूर्वी कमान), सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल और असम राइफल्स के महानिदेशक, सुरक्षा सलाहकार, मणिपुर और गृह मंत्रालय और सेना तथा मणिपुर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. इस बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार मणिपुर की सुरक्षा को लेकर और भी सख्त कदम उठा सकती है, जिससे राज्य में शांति और स्थिरता बहाल हो सके.

सबसे बड़ा सवाल, कब तक शांत होगा मणिपुर

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मणिपुर कब तक शांत हो पाएगा ? क्या 2023 से पहले वाली स्थिति वहां बहाल हो पाएगा ? बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में शांति स्थापित करना और विभिन्न समूहों के कब्जे में मौजूद अवैध व लूटे गए हथियारों को आत्मसमर्पण कराना था. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में मई 2023 से पहले की स्थिति को बहाल करने के लिए प्रभावी रणनीति अपनाई जाएगी. इस दौरान, अवैध हथियारों के सरेंडर और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया.

गृह मंत्री ने राज्य में सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के निर्देश दिए और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा. इस बैठक के बाद संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार मणिपुर में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता लाने के लिए ठोस कार्रवाई करेगी. अब देखने वाली बात होगी कि इन निर्देशों के बाद राज्य की स्थिति में कितना सुधार आता है और शांति बहाली के प्रयास कितने प्रभावी साबित होते हैं.