इस चुनाव में क्या आरक्षण बनने जा रहा बड़ा मुद्दा

18वीं लोकसभा चुनावों के मतदान का दो चरण संपन्न हो गया है। इन दो चरणों में मतदान कम होने से बेशक सभी दल चिंतित हैं, लेकिन शह-मात का खेल अभी भी जारी है। विपक्ष आरक्षण को मुद्दा बनाने के लिए नरेटिव सेट कर रहा है। बहुत हद तक वह सफल भी होता दिख रहा है। तभी तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सहित भाजपा के बड़े नेता सभाओं में इस पर सफाई दे रहे हैं।

दूसरे चरण के मतदान के बाद विपक्षी नेता एक रणनीति के तहत सभाओं और रैलियों में बोल रहे हैं कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। इसलिए वह लोकसभा में 400 सीट मांग रही है। 28 अप्रैल को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रशासित प्रदेश दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली की सभाओं में आरोप लगाया कि संघ और भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं।

विपक्ष के नेता अपनी बातों को मजबूती देने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। फर्जी वीडियो को लेकर भाजपा ने विपक्ष के नेताओं पर मामला भी दर्ज कराया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने का मामला दर्ज हो चुका है।

चुनाव में नरेटिव सेट करने का बड़ा महत्व है। इस चुनाव में जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा विपक्षी नेताओं के भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है वहीं विपक्ष आरक्षण खत्म करने का नरेटिव सेट कर रहा है।

राहुल गांधी अपने भाषणों में संघ पर भी हमला कर रहे हैं। वे अपने भाषण में कह रहे हैं कि संघ प्रमुख सहित उसके कई बड़े लोग लगातार आरक्षण का विरोध करते रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि भाजपा में वही नेता शामिल हो रहे हैं, जो आरक्षण विरोधी हैं।

चुनावों के बीच विपक्ष द्वारा आरक्षण को इस तरह मुद्दा बनाने से भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। इसीलिए भाजपा के सभी बड़े नेता आरक्षण के समर्थन में बयान दे रहे हैं। यहां तक कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी इस पर बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा, ‘संघ हमेशा से संविधान के तहत आरक्षण का समर्थन करता था, करता है और करता रहेगा।’ उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो को फर्जी बताया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी सभाओं में बोल रहे हैं कि इस देश की कोई भी सरकार आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं कि जब उच्चतम न्यायालय ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आदेश दिया तो हमारी सरकार ने इस पर कानून बनाया।

वहीं गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी नेताओं खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहते हैं, ‘कांग्रेस की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण नहीं है।’ वह आगे यह भी बताते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर पिछड़ों का हक मार लिया है।