नॉर्वे की पत्रकार का दावा, भारत का वीज़ा रद्द: क्या है हेले लिंग का मामला?

नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने दावा किया है कि हैदराबाद के भारत समिट में आने से कुछ देर पहले उनका भारतीय वीज़ा रद्द हो गया। सरकार का जवाब अभी नहीं आया है। जानिए पूरा मामला और मई के ओस्लो विवाद की पृष्ठभूमि।

नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने दावा किया है कि हैदराबाद में होने वाले ‘भारत समिट’ में हिस्सा लेने जाने से कुछ ही देर पहले उनका भारतीय वीज़ा रद्द कर दिया गया। इस पर भारत सरकार की तरफ़ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। यह रिपोर्ट उनके दावे, उसकी पृष्ठभूमि और अब तक की पक्की जानकारी को अलग-अलग रखती है।

उन्होंने क्या दावा किया?

हेले लिंग ओस्लो के अखबार ‘डागसअविसेन’ की पत्रकार हैं। उन्होंने बुधवार, 11 नवंबर को एक्स पर पोस्ट और वीडियो साझा किया। उनके मुताबिक उन्हें भारत समिट में मीडिया और प्रेस की आज़ादी के भविष्य पर पैनल में बोलने बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि उनके पास वीज़ा था और "राजनीतिक मंज़ूरी" भी थी।

उनका दावा है कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से करीब 10 मिनट पहले नॉर्वे में भारतीय दूतावास से फ़ोन आया कि वे आज भारत नहीं जा सकतीं। उनके अनुसार बताया गया कि वीज़ा जारी होने के बावजूद उन्हें देश में आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। उन्होंने इसके पीछे गृह मंत्रालय के "ऊपर से आए आदेश" की बात कही और सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मामले पर दोबारा विचार करने की अपील की।

लिंग ने कहा कि उनका सत्र करीब 48 घंटे बाद है, इसलिए उनके पास अब भी हैदराबाद पहुंचने का समय है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया और यह फ़ैसला उन्हें राजनीति से प्रेरित लगता है।

अब तक क्या पक्का है?

द वायर के मुताबिक लिंग के पास समिट की अवधि के लिए एक बार के प्रवेश वाला वीज़ा था। उनकी "राजनीतिक मंज़ूरी" का मतलब वह मंज़ूरी है जो विदेश मंत्रालय ने 3 नवंबर को समिट में आने वाले विदेशी नागरिकों के नामों को दी थी।

पर उनके दावों के बारे में सरकारी पक्ष अभी नहीं आया है। एएनआई के मुताबिक विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के जवाब का इंतज़ार है, और इंडियन ओपिनियन के अनुसार नॉर्वे में भारतीय दूतावास ने भी कोई बयान जारी नहीं किया है। यानी वीज़ा रद्द हुआ या नहीं, और अगर हुआ तो क्यों, यह सरकार की ओर से साफ़ नहीं है।

भारत समिट क्या है?

भारत समिट का आयोजन 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद के HITEX में है। रिपोर्टों में इसे कांग्रेस की पहल के तौर पर बताया गया है, जिसका आयोजन तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए। रेवंत रेड्डी और कांग्रेस की विदेश इकाई के प्रमुख सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में हो रहा है। यह लगातार दूसरे साल हो रहा है। आयोजकों के मुताबिक 70 से ज़्यादा देशों के एक हज़ार से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होने की पुष्टि कर चुके हैं।

मई का ओस्लो विवाद

हेले लिंग पहली बार इस साल मई में चर्चा में आई थीं। 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री की साझा प्रेस मौजूदगी के बाद मोदी जब मंच से जा रहे थे, तो लिंग ने उनसे पूछा कि वे "दुनिया की सबसे आज़ाद प्रेस" के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते। मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया।

उसी दिन भारतीय दूतावास की ओर से बुलाई गई एक प्रेस वार्ता में लिंग ने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सिबी जॉर्ज से भारत में मानवाधिकार पर सवाल पूछे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी भारतीय सभ्यता जैसे विषयों पर बोलने लगे और बाद में नाराज़ दिखे। विकिपीडिया पर दर्ज उनके बयान के अनुसार ऐसे सवाल पूछने वाले की समझ की कमी की वजह से आते हैं। इस पर सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ी।

उस वक्त दोनों पक्षों ने क्या कहा था?

बीजेपी के आईटी सेल के तत्कालीन प्रमुख अमित मालवीय ने लिंग के सवाल को "भटकी हुई पत्रकार की बेतुकी बात" कहा। नेशनल हेराल्ड के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी उस मौके पर सवाल नहीं लिए थे। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वह प्रेस कॉन्फ़्रेंस नहीं, एक साझा मीडिया ब्रीफ़िंग थी।

राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी के रवैये से देश की छवि को नुकसान पहुंचा। नीमन रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद के बाद लिंग को भारत के दक्षिणपंथी सोशल मीडिया समूहों के ऑनलाइन हमलों का सामना भी करना पड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी निलंबित हुआ था, पर इसकी स्वतंत्र पुष्टि मुझे नहीं मिली।

दोनों बातें कहां जुड़ती हैं?

लिंग खुद कहती हैं कि उन्हें लगता है कि वीज़ा का मामला मई के उस सवाल और मोदी की आलोचना से जुड़ा हो सकता है। यह उनका अनुमान है। सरकार ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया है, और अब तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है कि दोनों बातें एक-दूसरे से जुड़ी हैं।

अभी क्या साफ़ नहीं है?

अब तक यह साफ़ नहीं है कि वीज़ा आधिकारिक तौर पर रद्द हुआ या सिर्फ़ यात्रा रोकी गई। यह भी साफ़ नहीं कि फ़ैसला किस विभाग का था और उसका आधार क्या था। जवाब इस पर निर्भर करेगा कि विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय क्या कहते हैं।