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शेख हसीना की वापसी की तैयारी: क्या हुआ था, भारत क्यों आईं और अब क्यों लौटना चाहती हैं?
Authored By: Mazhar Pathan
Published On: Monday, November 9, 2026
Last Updated On: Monday, November 9, 2026
शेख हसीना ने ढाका लौटने के लिए नया पासपोर्ट मांगा है। 2024 में सत्ता जाने के बाद वे भारत आई थीं और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। जानिए पूरा मामला: क्या हुआ, भारत ने पनाह क्यों दी और किसने विरोध किया।
Authored By: Mazhar Pathan
Last Updated On: Monday, November 9, 2026
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर में भारत से ढाका लौटने की बात कह रही हैं। इसके लिए उनके वकीलों ने नया पासपोर्ट और पहचान पत्र मांगा है। पर मामला इतना सीधा नहीं है। उन पर मौत की सज़ा का फ़ैसला है, और बांग्लादेश सरकार चाहती है कि भारत उन्हें उसके हवाले करे। इस रिपोर्ट में पूरी कहानी शुरू से बताई गई है।
ताज़ा खबर क्या है?
9 नवंबर को लंदन के मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को चिट्ठी लिखी। उसमें कहा गया है कि हसीना का पुराना पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिए गए हैं, इसलिए नए जारी किए जाएं। रॉयटर्स के मुताबिक यह हसीना की ओर से दूतावास को पहली ऐसी चिट्ठी है, और वे अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। अभी तक दूतावास की तरफ़ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है।
शुरुआत कहां से हुई?
जून 2024 में बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के कोटे के खिलाफ़ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। विरोध उस कोटे पर था जिसमें 1971 की जंग के सेनानियों के परिवारों के लिए 30% जगह रखी गई थी। धीरे-धीरे यह आंदोलन पूरे देश में सरकार-विरोधी जन आंदोलन बन गया।
हसीना 15 साल से सत्ता में थीं। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी के अनुमान के मुताबिक 15 जुलाई से 5 अगस्त 2024 के बीच करीब 1,400 लोग मारे गए। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमान 1,000 से ज़्यादा का है।
भारत कब आईं?
5 अगस्त 2024 को हसीना ने इस्तीफ़ा दिया और उसी दिन बांग्लादेश वायु सेना के विमान से भारत पहुंच गईं। उसके बाद से वे भारत में ही हैं।
मौत की सज़ा का फ़ैसला
17 नवंबर 2025 को ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हसीना को मानवता के खिलाफ़ अपराध का दोषी ठहराया और उनकी गैर-मौजूदगी में मौत की सज़ा सुनाई। पूर्व गृह मंत्री असदुज़्ज़मां ख़ान कमाल को भी यही सज़ा मिली। फ़ैसले के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है।
इस पर राय बंटी हुई है। हसीना इसे पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि मुकदमा और सज़ा न निष्पक्ष है, न न्यायसंगत। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रवक्ता ने इसे पीड़ितों के लिए एक अहम पल कहा। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के विशेषज्ञ का कहना था कि बांग्लादेश में इस फ़ैसले का स्वागत होगा, क्योंकि जुलाई-अगस्त 2024 की हिंसा के लिए हसीना की ज़िम्मेदारी पर वहां कम ही लोगों को शक है।
भारत ने पनाह क्यों दी?
भारत का पक्ष बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने रखा। उनके मुताबिक पड़ोसी होने के नाते यह भारत का फ़र्ज़ था, और भारत के पास "शायद ही कोई विकल्प" था, क्योंकि उस वक्त हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं।
भारतीय संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने भी कहा कि जिन लोगों की जान पर संकट हो, उन्हें शरण देने की भारत की मानवीय परंपरा का पालन होना चाहिए।
प्रत्यर्पण की मांग और उसमें पेंच
बांग्लादेश ने दिसंबर 2024 में भारत को औपचारिक नोट भेजकर हसीना को वापस भेजने को कहा। उसका तर्क है कि 2013 की प्रत्यर्पण संधि के तहत यह भारत की "अनिवार्य ज़िम्मेदारी" है। भारत का विदेश मंत्रालय कहता है कि अनुरोध कानूनी प्रक्रिया के तहत "विचाराधीन" है और कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।
इस संधि में एक अपवाद है। अगर अपराध "राजनीतिक प्रकृति" का हो, तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। भारत के कुछ विश्लेषक इसी का हवाला देते हैं। भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने सवाल उठाया था कि भारत किसी को मौत की तरफ़ कैसे धकेल सकता है।
किसने विरोध किया?
भारत में हसीना के रहने का विरोध मुख्य रूप से बांग्लादेश में हुआ। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कहा कि हसीना को भारत में रहकर बांग्लादेश के खिलाफ़ गतिविधियों का मौक़ा मिल रहा है। जमात-ए-इस्लामी ने भारत से शरण न देने की अपील की। जुलाई आंदोलन से निकले संगठन ‘जुलाई ओइक्य मंच’ ने भी भारत के खिलाफ़ प्रदर्शन किए। फ़रवरी 2026 का चुनाव जीतकर आई तारिक रहमान की बीएनपी सरकार ने भी प्रत्यर्पण की मांग फिर से तेज की। पीड़ित परिवारों में से कुछ ने कहा कि इंसाफ़ तभी होगा जब हसीना को फांसी हो।
अब वापसी क्यों?
हसीना ने 5 अगस्त 2026 को कहा था कि वे दिसंबर तक लौटेंगी। एसोसिएटेड प्रेस को ईमेल पर दिए जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मौत ही उनकी किस्मत है, तो वे अपने देश की मिट्टी पर, अपने लोगों के बीच मरना चाहेंगी। वे गिरफ़्तारी के लिए तैयार होने की बात भी कह चुकी हैं।
ढाका क्या कह रहा है?
बांग्लादेश सरकार का रुख साफ़ है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने 5 नवंबर को कहा कि उन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरकार चाहती है कि भारत उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत सौंपे। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद पहले कह चुके हैं कि लौटने पर उन्हें फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाएगा और फ़ैसला लागू होगा।
आगे क्या?
अभी साफ़ नहीं है कि हसीना दिसंबर में कैसे लौटेंगी, क्योंकि पासपोर्ट मिलना तय नहीं है, और भारत ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। उनकी अवामी लीग पर बांग्लादेश में पाबंदी है और फ़रवरी के चुनाव में वह हिस्सा नहीं ले सकी थी। आने वाले हफ़्तों में दूतावास का जवाब और भारत की प्रतिक्रिया इस मामले की दिशा तय करेंगे।
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