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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का भारत दौरा, एजेंडा क्या है और क्या-क्या हो सकता है?
Authored By: Mazhar Pathan
Published On: Wednesday, November 18, 2026
Last Updated On: Wednesday, November 18, 2026
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 और 23 नवंबर को भारत के पहले द्विपक्षीय दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में आर्थिक पैकेज, हवाई रास्तों और बिजली व्यापार पर बात की उम्मीद है। जानिए एजेंडा और पृष्ठभूमि।
Authored By: Mazhar Pathan
Last Updated On: Wednesday, November 18, 2026
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह, जिन्हें बालेन शाह के नाम से जाना जाता है, 22 और 23 नवंबर को भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात में आर्थिक मदद, हवाई रास्ते, बिजली और रेल जैसे मुद्दों पर बात होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में दौरे का कार्यक्रम, एजेंडा, पृष्ठभूमि और अब तक की पक्की जानकारी अलग-अलग रखी गई है।
कौन हैं बालेन शाह?
नेपाल में 5 मार्च को संसदीय चुनाव हुए थे। उसके बाद 27 मार्च को शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बताए जाते हैं। अब तक उनकी इकलौती विदेश यात्रा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए न्यूयॉर्क की थी। भारत ने सरकार बनने के बाद उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया था।
दौरे का कार्यक्रम
द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक शाह 22 नवंबर को नई दिल्ली पहुंचेंगे और अगले दिन लौट जाएंगे। पहले यह दौरा चार दिन का बताया गया था, पर अब यह करीब 25 घंटे का रह गया है। इस दौरान वे किसी और भारतीय शहर नहीं जाएंगे।
रिपोर्टों के अनुसार 23 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी उनके सम्मान में भोज देंगे। उसके बाद दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट की आमने-सामने की बातचीत होगी और फिर हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ़ ऑनर दिया जाएगा और वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। विदेश मंत्री एस। जयशंकर से मुलाकात तय बताई गई है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलने की उम्मीद जताई गई है। समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता की भी बात है।
आर्थिक पैकेज की चर्चा
यह इस दौरे का सबसे चर्चित हिस्सा है। दैनिक जागरण के मुताबिक नेपाल ने भारत से 2 अरब डॉलर से ज़्यादा, यानी करीब 18,786 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है, जिसमें कर्ज़ की सुविधा और अनुदान शामिल हैं। नेपाल के एक वित्त मंत्रालय अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि घोषणा दौरे के दौरान हो सकती है।
पैसा किन कामों के लिए चाहिए, इस पर रिव्यू नेपाल की रिपोर्ट कहती है कि इसमें अगस्त की बाढ़ और भूस्खलन के बाद के पुनर्निर्माण, बुटवल-पोखरा एक्सप्रेसवे, रेल संपर्क और ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। अभी तक भारत सरकार की तरफ़ से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
एजेंडे में और क्या है?
- हवाई रास्ते। नेपाल लंबे समय से भारतीय हवाई क्षेत्र से अपने विमानों के लिए और प्रवेश मार्ग मांग रहा है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर इस बार प्रगति की उम्मीद है।
- बिजली। नेपाल भारत को हर साल 1,650 मेगावाट से ज़्यादा बिजली बेचना चाहता है और क्षेत्रीय ऊर्जा बाज़ार में अपनी जगह मज़बूत करना चाहता है। हिमालयन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार जनकपुरधाम से अयोध्या कैंट के बीच साप्ताहिक सीमा-पार रेल सेवा का उद्घाटन भी प्रस्तावित है।
- पंचेश्वर परियोजना। यह बहुउद्देशीय परियोजना लागत बंटवारे, पानी के लाभ और बिजली के दाम जैसे मुद्दों पर अटकी रही है।
- उद्योगपतियों से मुलाकात। द ओपन प्रेस के मुताबिक शाह 23 नवंबर को भारतीय उद्योगपतियों को नेपाल में निवेश का न्योता भी दे सकते हैं।
मई की खटास क्यों?
इस दौरे की पृष्ठभूमि में मई का एक विवाद भी है। यूरेशिया रिव्यू और अन्य रिपोर्टों के मुताबिक विदेश सचिव विक्रम मिस्री की 11-12 मई की काठमांडू यात्रा टल गई थी। भारतीय सूत्रों ने कहा कि मिस्री की दूसरी व्यस्तताएं थीं, जबकि नेपाली सूत्रों के हवाले से रिपोर्टों में लिखा है कि शाह ने मुलाकात का समय नहीं दिया। इसके पीछे लिपुलेख को लेकर नेपाल की आपत्ति थी, जहां से भारत और चीन ने मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने का फैसला किया था।
मई के आखिर में शाह ने संसद में कहा कि नेपाल ने भारत को लिपुलेख समेत इलाकों पर कूटनीतिक नोट भेजा है। इसी में उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ़ भारत ही नहीं, नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत के इलाकों पर कब्ज़ा किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के दावों को अव्यावहारिक बताया था। हाल ही में शाह की मिस्री से मुलाकात के बाद बातचीत फिर आगे बढ़ी है।
कौन-से मुद्दे अभी अटके रहेंगे?
हिमालयन पोस्ट के मुताबिक इस छोटे दौरे में कुछ पुराने मुद्दों का हल निकलना मुश्किल है। इनमें कालापानी, लिम्पियाधुरा और सुस्ता के सीमा विवाद, नेपाल का व्यापार घाटा, अग्निपथ योजना के तहत नेपाली गोरखा भर्ती का रुका होना और पंचेश्वर परियोजना के मतभेद शामिल हैं। नेपाल का तर्क है कि अग्निपथ की व्यवस्था 1947 के भारत, नेपाल और ब्रिटेन के त्रिपक्षीय समझौते के अनुरूप नहीं है। काठमांडूपति की मई की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की लिपुलेख में सीमा शुल्क कार्यालय की मांग सबसे कठिन है, क्योंकि भारत का वहां पहले से नियंत्रण है।




