विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया।  वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का समर्थन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा…किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले।”किरेन रिजिजू ने कहा, “…आज जो विधेयक लाया जा रहा है वह सच्चर समिति की रिपोर्ट (जिसमें सुधार की बात कही गई थी) पर आधारित है, जिसे आपने (कांग्रेस ने) बनाया था।”वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, “इस पर राजनीति की जा रही है। बातचीत चल रही है। विपक्ष हर चीज का विरोध करता रहेगा। प्रधानमंत्री इतनी अच्छी चीजें लेकर आए हैं, उन्हें सब गलत लगता है।

सपा के सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बात की। “यह बिल जो पेश किया जा रहा है वो बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है…अध्यक्ष महोदय, मैंने लॉबी में सुना कि आपके कुछ अधिकार भी छीने जा रहे हैं और हमें आपके लिए लड़ना होगा….मैं इस बिल का विरोध करता हूं।”

अखिलेश यादव के दावों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “अखिलेश जी, क्या इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते..आप नहीं हो स्पीकर के अधिकार के संरक्षक।”

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है… इस विधेयक को लाकर आप (केंद्र सरकार) देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं।”

वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किए जाने पर RJD सांसद मीसा भारती ने कहा, “मुझे लगता है कि INDIA गठबंधन के जितने भी दल हैं वो सब इसका विरोध करेंगे और RJD भी इसका विरोध करेगी। सरकार के दूसरे कई अहम मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही है। उन मुद्दों को पहले लाना चाहिए था।”

कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए लोकसभा में नोटिस दिया। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का विरोध करते हुए कहा, “यह विधेयक संविधान पर एक मौलिक हमला है…इस विधेयक के माध्यम से वे यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर-मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।इसके बाद ईसाइयों, फिर जैनियों का नंबर आएगा।भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे।” कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, “आज वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक सदन में पेश किया जा रहा है। विभिन्न पार्टियों ने इसका विरोध किया है। जिस आधार पर विरोध किया गया है, उसे हम सदन में पेश करेंगे।”

केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किए जाने पर NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने  कहा, “मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि या तो इस विधेयक को पूरी तरह से वापस ले या इसे स्थायी समिति को भेज दें… कृपया परामर्श के बिना एजेंडा आगे न बढ़ाएं…”