बिहार में सरकारी नौकरी: CM नीतीश कुमार का बड़ा आदेश, जानें सब

बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों और नियुक्ति आयोगों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे समय पर रिक्तियों की जानकारी साझा करें और अगले साल का पूरे साल का परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करें. यह कदम सरकारी भर्ती प्रक्रिया को तेज़, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी.

Government Jobs in Bihar: बिहार में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और रोजगार का मुद्दा हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है. हाल ही में राज्य में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. 27 नवंबर, 2025 को मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों और संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे सरकारी नौकरी से जुड़ी रिक्तियों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को 31 दिसंबर तक उपलब्ध कराएं. यह कदम राज्य में सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है.

सभी विभागों को निर्देश: 31 दिसंबर तक रिक्तियों की रिपोर्ट

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य के अधीन सभी प्रशासकीय विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय और जिलाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग को सभी रिक्तियों की अधियाचना 31 दिसंबर तक उपलब्ध करानी होगी. सामान्य प्रशासन विभाग इन अधियाचनों की जांच कर उन्हें विभिन्न नियुक्ति आयोगों को यथाशीघ्र भेजेगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में कोई देरी न हो और युवाओं को समय पर अवसर मिल सके.

जनवरी में पूरा साल का कैलेंडर: समय पर परीक्षाफल का लक्ष्य

नीतीश कुमार ने सभी नियुक्ति आयोगों और चयन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे जनवरी 2026 में पूरे वर्ष का परीक्षा और नियुक्ति कैलेंडर प्रकाशित करें. इस कैलेंडर में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजित करने की संभावित अवधि और अंतिम परीक्षाफल की तारीख का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि किसी भी परीक्षा के पूरे चरणों में विज्ञापन प्रकाशन से लेकर अंतिम परीक्षाफल तक एक वर्ष से अधिक समय नहीं लगना चाहिए. यह कदम परीक्षा प्रक्रिया को तेज़ और समयबद्ध बनाने के लिए उठाया गया है.

परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा

सभी नियुक्ति आयोगों और चयन एजेंसियों को परीक्षाओं को पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से आयोजित करने का निर्देश भी दिया गया है. किसी भी प्रकार के अनुचित साधन या नकल की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन परीक्षा (CBT) के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है ताकि अधिक से अधिक उम्मीदवार आसानी से परीक्षा दे सकें और प्रक्रिया में कोई बाधा न आए.

अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरियों का लक्ष्य

नीतीश कुमार ने अपने एक्सपोस्ट में लिखा कि युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना उनकी प्राथमिकता रही है. उन्होंने बताया कि सात निश्चय-2 योजना के तहत 2020 से 2025 तक राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान किया गया. अब अगले पांच वर्षों (2025-30) में राज्य सरकार का लक्ष्य एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना है. यह लक्ष्य बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर और उम्मीद की किरण साबित होगा.

ठोस कदम: तेजी से भराई जाएगी रिक्तियां

नई सरकार ने सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्दी भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं. विभागों से समय पर रिपोर्टिंग, नियुक्ति आयोगों के लिए स्पष्ट निर्देश, और पूरे साल का कैलेंडर तय करना इनमें शामिल हैं. इस प्रक्रिया से न केवल सरकारी नौकरी की प्रक्रिया तेज़ होगी, बल्कि युवाओं को भी अपने करियर की योजना बनाने में मदद मिलेगी.

ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी

नीतीश कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए अधिक परीक्षा केंद्र खोले जाएं ताकि किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा देने में असुविधा न हो. यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे जिलों के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है. परीक्षा प्रक्रिया में तकनीक का सही इस्तेमाल और पारदर्शिता सुनिश्चित करने से युवाओं का विश्वास बढ़ेगा और नौकरी की प्रक्रिया निष्पक्ष बनेगी.

रोजगार और विकास की नई राह

बिहार में सरकारी नौकरी केवल रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि राज्य के विकास और युवा सशक्तिकरण का भी प्रतीक है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस आदेश से यह संदेश जाता है कि सरकार युवाओं के भविष्य और रोजगार की गारंटी देने के लिए गंभीर है. आने वाले वर्षों में यह कदम बिहार में नौकरी की प्रक्रिया को सुगम, तेज और भरोसेमंद बनाने में मदद करेगा.

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