हिमाचल प्रदेश में बेहतर पुलिसिंग के दावों के बीच एक बड़ी खामी उजागर हुई है। राज्य के 23 पुलिस थानों के पास अपने वाहन नहीं हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस कमी के कारण पुलिस को गश्त करने, अपराध स्थलों पर समय पर पहुंचने और आपात स्थितियों में तुरंत कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है।

हिमाचल प्रदेश के करीब दो दर्जन पुलिस थानों के पास अपने वाहन उपलब्ध नहीं है। इनमें सीआईडी (CID), ट्रैफिक (Traffic) और टूरिस्ट पुलिस थाने (Tourist Police Station) भी शामिल हैं। यह चौंकाने वाली जानकारी प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र में सामने आई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने बताया

इन्दौरा के विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में 23 पुलिस थाने ऐसे हैं, जिनके पास स्थाई वाहन नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पांच जिलों के 17 पुलिस थानों के पास स्थाई वाहन नहीं हैं। शिमला जिले के झाकड़ी, चिड़गांव व न्यू शिमला पुलिस थानों के पास अपने वाहन की सुविधा नहीं है। इसी तरह सोलन जिला के सायरी और बागा, सिरमौर जिला के नाहन सदर, पच्छाद, राजगढ़ और शिलाई थानों में भी स्थाई वाहन नहीं है। मंडी जिला में एकमात्र जोगिंद्रनगर पुलिस थाना है, जहां कोई भी स्थाई वाहन नहीं है। कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा चार पुलिस थानों में अपना वाहन नहीं है। इनमें ज्वालामुखी, पालमपुर, मैकलॉडगंज और महिला पुलिस थाना धर्मशाला शामिल है। ऊना जिला के मैहतपुर, टाहलीवाल और महिला पुलिस थाना में भी स्थाई वाहन उपलब्ध नहीं है।

सीआईडी के तीन थानों में भी नहीं अपने वाहन की सुविधा

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य गुप्तचर विभाग के तहत आने वाले तीन साइबर क्राइम पुलिस थानों के पास भी अपने स्थाई वाहन नहीं है। इनमें साइबर क्राइम पुलिस थाना (Cyber ​​Crime Police Station) शिमला, साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी और साइबर क्राइम पुलिस थाना कांगड़ा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसी तरह बिलासपुर जिला में यातायात व पर्यटन पुलिस थाना भगेड़़, मंडी जिला में यातायात व पर्यटक पुलिस थाना नेरचौक और कुल्लू जिला में यातायात व पर्यटक पुलिस थाना भुंतर में स्थाई वाहन नहीं है।

संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे

पुलिस विभाग (Police Department) के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वे इस समस्या को सुलझाने के लिए राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन थानों में वाहन की कमी का प्रमुख कारण बजट की कमी और वाहन खरीद प्रक्रिया में देरी है। पुलिस विभाग का कहना है कि पुलिस थानों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकार से नए वाहन प्राप्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है, और जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा।

(हिन्दुस्थान समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ)