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यूपी चुनाव 2027: सपा की जीती सीटों पर भी कांग्रेस का दावा, अखिलेश के सामने गठबंधन की नई चुनौती
Authored By: Mazhar Pathan
Published On: Monday, November 16, 2026
Last Updated On: Monday, November 16, 2026
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अहम मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. कांग्रेस ने 181 सीटों की सूची सपा को सौंपी है. खास बात यह है कि इस सूची में कुछ ऐसी सीटें भी शामिल बताई जा रही हैं, जहां फिलहाल सपा के विधायक हैं. अब सवाल है कि अखिलेश यादव कांग्रेस की इस मांग पर कितना समझौता करेंगे?
Authored By: Mazhar Pathan
Last Updated On: Monday, November 16, 2026
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं. भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. लेकिन गठबंधन की राह में सबसे बड़ा सवाल सीटों के बंटवारे का है. दोनों दलों के बीच बातचीत शुरू होने से पहले ही कांग्रेस की 181 सीटों की मांग ने सियासी हलचल बढ़ा दी है.
इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की सूची में सिर्फ वे सीटें नहीं हैं, जहां पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी मानती है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ ऐसी सीटों को भी इसमें शामिल किया गया है, जहां समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं. ऐसे में यह बातचीत केवल सीटों की संख्या तय करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दोनों दलों को अपने-अपने राजनीतिक आधार और चुनावी दावों पर भी चर्चा करनी होगी.
181 सीटों की सूची में क्या है?
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने पहले समाजवादी पार्टी को 115 सीटों की सूची सौंपी थी. बाद में इस सूची का दायरा बढ़ाकर 181 सीटों तक कर दिया गया. बताया गया है कि यह सूची 20 अक्टूबर को सपा के साथ साझा की गई थी.
रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, कांग्रेस ने इन सीटों को अलग-अलग सामाजिक और चुनावी श्रेणियों में रखा है.
यह आंकड़ा बताता है कि कांग्रेस केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक अपनी दावेदारी सीमित नहीं रखना चाहती. पार्टी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी के आधार पर सीटें मांग रही है. हालांकि, सूची में किसी सीट का नाम शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि उस पर कांग्रेस का दावा सपा ने स्वीकार कर लिया है.
सपा के मौजूदा विधायकों वाली सीटों पर भी नजर
इस पूरे विवाद का सबसे अहम हिस्सा यही है. कांग्रेस की सूची में कुछ ऐसी विधानसभा सीटें भी बताई जा रही हैं, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक मौजूद हैं. गठबंधन की बातचीत में ऐसी सीटों पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा.
सपा के सामने अपनी मौजूदा राजनीतिक ताकत और विधायकों के दावों को बनाए रखने की चुनौती होगी. वहीं कांग्रेस यह साबित करना चाहेगी कि गठबंधन में उसे केवल औपचारिक हिस्सेदारी नहीं, बल्कि ऐसी सीटें भी मिलनी चाहिए जहां उसके जीतने की संभावना है.
यहां दोनों दलों के लिए संतुलन बनाना जरूरी होगा. अगर सपा अपनी जीती हुई सीटों पर समझौता करने से बचती है और कांग्रेस अपनी सूची पर अड़ी रहती है, तो बातचीत लंबी खिंच सकती है.
रायबरेली की सीटों पर भी कांग्रेस की दावेदारी
कांग्रेस की मांग वाली सूची में रायबरेली सदर, ऊंचाहार और सलोन जैसी सीटों के नाम भी चर्चा में हैं. इन सीटों का राजनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि रायबरेली कांग्रेस के लिए लंबे समय से अहम क्षेत्र रहा है.
हालांकि, किसी क्षेत्र से पार्टी का पुराना जुड़ाव अपने आप चुनावी जीत की गारंटी नहीं बनता. हर विधानसभा सीट पर स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार की पकड़ और मौजूदा राजनीतिक स्थिति मायने रखती है.
ऊंचाहार सीट का मामला खास तौर पर दिलचस्प है. यहां के विधायक मनोज पांडे पहले समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत चुके हैं और बाद में बीजेपी में चले गए. ऐसे में इस सीट पर दावेदारी केवल कांग्रेस और सपा के बीच का मामला नहीं होगी, बल्कि मौजूदा राजनीतिक समीकरण भी इसमें भूमिका निभाएंगे.
धौलाना जैसी सीट पर दावा क्यों अहम है?
कांग्रेस की सूची में हापुड़ जिले की धौलाना विधानसभा सीट भी शामिल बताई गई है. यह सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि 2012 में विधानसभा क्षेत्र के गठन के बाद से कांग्रेस यहां जीत दर्ज नहीं कर पाई है.
ऐसी सीट पर दावा करना कांग्रेस की चुनावी रणनीति को समझने का एक संकेत देता है. पार्टी शायद उन क्षेत्रों में भी अपनी संभावनाएं तलाशना चाहती है जहां उसका पिछला चुनावी प्रदर्शन मजबूत नहीं रहा है. लेकिन सपा के लिए सवाल यह होगा कि क्या ऐसी सीटें कांग्रेस को देना गठबंधन के लिहाज से फायदेमंद रहेगा?
आखिरकार, दोनों दलों को यह देखना होगा कि किस सीट पर किस पार्टी का संगठन मजबूत है और कौन सा उम्मीदवार बीजेपी को सीधी चुनौती दे सकता है.
बराबरी की साझेदारी चाहती है कांग्रेस
कांग्रेस की ओर से गठबंधन में सम्मानजनक और बराबरी की हिस्सेदारी की बात कही जाती रही है. पार्टी नेताओं का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन ने कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया है.
दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी के लिए सीटों का बंटवारा केवल सहयोगी को जगह देने का सवाल नहीं है. उसे अपने संगठन, मौजूदा विधायकों और जीतने की संभावना को भी ध्यान में रखना होगा.
कांग्रेस की ओर से बातचीत के लिए केसी वेणुगोपाल, राजेंद्र पाल गौतम, आराधना मिश्रा मोना और इमरान मसूद जैसे नेताओं को जिम्मेदारी दिए जाने की बात सामने आई है. इससे साफ है कि पार्टी इस बातचीत को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहती है.
17 नवंबर से शुरू हो सकती है सीटों पर बातचीत
सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच 17 नवंबर से औपचारिक बातचीत शुरू होने की जानकारी सामने आई है. इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सार्वजनिक रूप से बताया था कि कांग्रेस ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 181 सीटों की मांग रखी है.
हालांकि, कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया है कि अंतिम संख्या बातचीत के बाद ही तय होगी और दोनों दल हर सीट पर चर्चा करेंगे. यानी 181 सीटों की सूची को अंतिम समझौता मानना जल्दबाजी होगी.
असली परीक्षा सीटों की संख्या नहीं, सहमति की होगी
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के सामने गठबंधन को मजबूत बनाए रखने की चुनौती है. कांग्रेस ज्यादा सीटें लेकर अपनी राजनीतिक जमीन बढ़ाना चाहती है, जबकि सपा अपने मजबूत क्षेत्रों और मौजूदा विधायकों के दावों को नजरअंदाज नहीं कर सकती.
ऐसे में 181 सीटों की मांग बातचीत की शुरुआती स्थिति जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला चुनावी गणित, संगठन की ताकत और दोनों दलों की राजनीतिक जरूरतों पर निर्भर करेगा.
अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव कांग्रेस की मांग पर कितना लचीला रुख अपनाते हैं और कांग्रेस कितनी सीटों पर समझौते के लिए तैयार होती है. क्योंकि 2027 की लड़ाई में बीजेपी को चुनौती देने से पहले दोनों सहयोगियों को आपस में सीटों का यह पेच सुलझाना होगा.











