चुनाव से पहले खजाना खोल रही है नीतीश सरकार, आज लिए गए हैं ये फैसले

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) से पहले नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सरकार ने जनता को लुभाने के लिए खजाना खोल दिया है. आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इसमें रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचा विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर घोषणाएं शामिल हैं. अलग-अलग विभागों से जुड़े 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

Bihar Assembly Election 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सुबह 10 बजे शुरू हुई इस बैठक में सभी विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. लिए गए फैसलों में बुनियादी ढांचा, वित्त, प्रशासन, पर्यटन और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं.

सड़क और बुनियादी ढांचा विकास

बैठक में पथ निर्माण विभाग से जुड़े दो बड़े प्रस्तावों को स्वीकृति मिली. सालेपुर-नरसडा-तेलमर-करौटा मार्ग (NH-30) को 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा. इस परियोजना पर ₹539.19 करोड़ खर्च होंगे.

राजगीर खेल परिसर से राजगीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक 7.40 किमी लंबे 4 लेन मार्ग का निर्माण होगा, जिस पर ₹363.99 करोड़ की लागत आएगी.

वित्तीय फैसले

सरकारी सेवकों की लंबित भविष्य निधि निकासी पर फैसला लिया गया. गारंटी मोचन निधि (GRF) में ₹1000 करोड़ का अग्रिम निवेश स्वीकृत किया गया. NIC द्वारा विकसित ई-लाभार्थी पोर्टल के तीन साल के रखरखाव के लिए ₹5.30 करोड़ की स्वीकृति दी गई.राज्य सरकार ने भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सहित पांच अन्य हवाई अड्डों के विकास को स्वीकृति प्रदान कर दी है. अब भागलपुर एयरपोर्ट के आसपास की सड़कों और अवरोधों का सर्वेक्षण किया जाएगा. इस विकास कार्य पर लगभग 2.9 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

प्रशासनिक और सामाजिक सुधार

वर्ष 2026 के लिए अवकाश तालिका घोषित की गई. सरकारी नौकरियों की सभी परीक्षाओं में आवेदन शुल्क में छूट देने का फैसला लिया गया. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई. शिक्षक पुरस्कार राशि को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया. स्वतंत्रता सेनानी उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय हुआ.

प्रतियोगी परीक्षाओं की घटाई गई फीस

अब बिहार में होने वाली सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों से सिर्फ 100 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा. वहीं मुख्य परीक्षा (मेन्स) की फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है. यह व्यवस्था बीपीएससी (BPSC), बीएसएससी (BSSC), बीटीएससी (BTSC), पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन परिषद की परीक्षाओं पर लागू होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले इस निर्णय की घोषणा की थी, जिस पर अब कैबिनेट ने आधिकारिक मुहर लगा दी है.

कृषि और उद्योग

ई-नाम योजना के तहत 20 बाजार प्रांगणों में काम के लिए ₹6 करोड़ की स्वीकृति दी गई. गन्ना उद्योग विभाग ने ईख विकास सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी.

पर्यटन और निवेश

राजगीर में दो पाँच सितारा होटल और वैशाली में एक पाँच सितारा रिसॉर्ट बनाने की अनुमति दी गई.

पीपीपी मॉडल पर बनेंगे फाइव स्टार होटल

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नालंदा के राजगीर में पीपीपी मॉडल पर दो फाइव स्टार होटल और वैशाली में एक फाइव स्टार रिसॉर्ट बनाने की स्वीकृति दी गई है. इससे पहले पटना में पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस में तीन फाइव स्टार होटल परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है.

बिहार ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन अब तक यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के होटलों की कमी रही है. नए होटलों के निर्माण से देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को आधुनिक और उच्चस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी.

अन्य फैसले

भूमि हस्तांतरण से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी. बैठक के ये फैसले राज्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार, पर्यटन को बढ़ावा देने, प्रशासनिक पारदर्शिता और सामाजिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं.

नीतीश कुमार ने सौंपे 5,353 नियुक्ति पत्र, शिक्षा विभाग में नई बहाली

• बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) से पहले राज्य सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष से अनुकंपा आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. इस अवसर पर 5,353 उम्मीदवारों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं, जिनमें 4,835 विद्यालय लिपिक और 518 विद्यालय परिचारी शामिल हैं.
• नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपमुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जल संसाधन मंत्री और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है. अनुकंपा नियुक्ति न केवल दिवंगत कर्मियों के परिवारों को सहारा प्रदान करती है, बल्कि विद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूती देती है.
• सरकार का मानना है कि इस परियोजना के पूरे होने से स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी. राजनीतिक हलकों में इस बैठक को चुनावी दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में सरकार लगातार विकास योजनाओं से जुड़े फैसले ले रही है.

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